भाजपने आपली संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समिती जाहीर केली आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना संसदीय मंडळात स्थान मिळालेले नाही. जेपी नड्डा हे या संसदीय मंडळाचे आणि भाजपच्या निवडणूक समितीचे अध्यक्ष असतील. सर्बानंद सोनोवाल आणि बीएस येडियुरप्पा यांचा भाजपच्या बोर्डात समावेश करण्यात आला आहे. संसदीय मंडळ भाजपची सर्वात शक्तिशाली संस्था आहे. पक्षाचे सर्व मोठे निर्णय या मंडळाच्या माध्यमातून घेतले जातात.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संसदीय मंडळात स्थान मिळाले नाही, परंतु त्यांना निवडणूक समितीचे सदस्य बनवण्यात आले आहे. त्यांच्याशिवाय वनमंत्री भूपेंद्र यादव आणि मूळचे राजस्थानचे असलेले ओम माथूर यांनाही या निवडणूक समितीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. शाहनवाज हुसेन यांनाही केंद्रीय निवडणूक समितीत जागा मिळालेली नाही. भाजपने या महत्त्वाच्या समितीतून जोएल ओरम यांनाही स्थान दिलेले नाही.
भाजपच्या संसदीय मंडळाची संपूर्ण यादी
जगत प्रकाश नड्डा (अध्यक्ष)
नरेंद्र मोदी
राजनाथ सिंह
अमित भाई शाह
बी. एस. येदयुरप्पा
सर्बानंद सोनोवाल
के. लक्ष्मण
इकबाल सिंह लालपुरा
सुधा यादव
सत्यनारायण जटिया
बी एल संतोष (सचिव)
भाजपची केंद्रीय निवडणूक समिती
जगत प्रकाश नड्डा (अध्यक्ष)
नरेंद्र मोदी
राजनाथ सिंह
अमित भाई शाह
बी. एस. येदयुरप्पा
सर्बानंद सोनोवाल
के. लक्ष्मण
इकबाल सिंह लालपुरा
सुधा यादव
सत्यनारायण जटिया
भूपेन्द्र यादव
देवेन्द्र फडणवीस
ओम माथुर
बीएल संतोष (सचिव)
वनथी श्रीनिवास
हे ही वाचा:
ट्रक- कारच्या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू
राष्ट्रवादीचा मोठा नेता लवकरच मलिक, देशमुखांच्या सोबतीला
विरोधी पक्षांना ‘वंदे मातरम’ची ऍलर्जी
संसदीय मंडळ ही एक शक्तिशाली संस्था का आहे
भाजपचे संसदीय मंडळ हे पक्षाची सर्वात शक्तिशाली संस्था म्हणून ओळखली जाते. राष्ट्रीय स्तरावर किंवा कोणत्याही राज्यात युतीबाबत चर्चा झाल्यास संसदीय मंडळाचा निर्णय अंतिम मानला जातो. याशिवाय राज्यांमध्ये विधान परिषद किंवा विधानसभेत नेता निवडण्याचे कामही हेच मंडळ करते.
निवडणूक समितीची ताकद काय?
निवडणूक समिती ही भाजपमधील दुसरी सर्वात शक्तिशाली संस्था म्हणून ओळखली जाते. लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीच्या तिकिटांचा निर्णय निवडणूक समितीचे सदस्य घेतात. याशिवाय थेट निवडणुकीच्या राजकारणात कोण येणार आणि कोणाला या राजकारणापासून दूर ठेवले जाणार हेही ठरवले जाते. निवडणूक कामकाजाचे सर्व अधिकार पक्षाच्या निवडणूक समितीकडे असतात.