कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा प्रचाराचा धुराळा संपण्यासाठी काही तास शिल्लक असतांनाच काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी रविवारी हुबळी येथील प्रचार सभेत बोलताना थेट भारताच्या सार्वभौमत्वावरच प्रहार केला. भाषणात सोनिया गांधी यांनी कर्नाटकच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लागू देणार नाही असे वक्तव्य त्यांनी केले. या शब्दावरून कर्नाटकमध्ये वातावरण तापलेले आहे. भाजपच्या नेत्यांनी या शब्दावर तीव्र आक्षेप घेतला असून निवडणूक आयोगाकडेही याबाबत तक्रार करण्यात येणार आहे.
हुबळीच्या प्रचारसभेमध्ये हा प्रकार घडला. कर्नाटकची प्रतिष्ठा, सार्वभौमत्व किंवा अखंडता यांना काँग्रेस कोणालाही धोका पोहोचू देणार नाही असे विधान त्यांनी केले. त्यानंतर काँग्रेसच्या ट्विटर हॅण्डलवरून हेच वक्तव्य ट्विट करण्यात आले. ६.५ कोटी कन्नडिगांना सोनिया गांधी यांनी एक प्रकारे चिथवण्याचाच प्रयत्न केला आहे.
या वक्तव्यावर भाजपने जोरदार आक्षेप घेतला असून या विधानाची तक्रार करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ गठित केले . दिल्लीतील भाजपच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन काँग्रेस पक्षाची मान्यता रद्द करा अशी मागणी केली आहे.
सोनिया गांधी यांनी जाणुनबूजून अशा शब्दांचा उपयोग केला आहे. देशाची लोकशाही आणि देशाची एकता व अखंडता ही घटनेने निवडणूक आयोगाला दिलेली जबाबदारी आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या या देशविरोधी कृत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी असे भाजपच्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेस तुकडे तुकडे गँगचा अजेंडा पुढे नेण्याचे काम करत आहे . हे वक्तव्य भारताच्या एकात्मतेच्या विरोधात असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घ्यावी. तसेच सोनिया गांधी यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भाजपाच्या तक्रारीत करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
इम्रानच्या पक्षाच्या रॅलीत ईश्वरनिंदा करणाऱ्या मौलवीला केले ठार
अमृतसरमध्ये पुन्हा स्फोट, घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त
नेपाळी शेर्पांना आता नकोशी झाली आहे पर्वतराजींची वाट!
संस्कृत, काश्मिरी, कोकणी भाषांमध्ये शब्दकोश प्रकाशित होणार
कर्नाटक हे भारतीय संघराज्यातील महत्त्वाचे राज्य आहे. एका राज्याच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याची भाषा म्हणजे फुटीरतावादाला खतपाणी घालण्याचा प्रकार असून याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात असे सांगून भाजपचे नेते तरुण चुग यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याचा हवाला देत काँग्रेस पक्षाची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी केली.
कर्नाटक सरकारने प्रत्येक कामासाठी दर निश्चित केले आहेत, असा आरोप काँग्रेसने जाहिरातीमधून केला होता. या जाहिरातीवर आक्षेप घेत भाजपाने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. ६ मे रोजी निवडणूक आयोगाने एक नोटीस काढून कर्नाटक काँग्रेसप्रमुखांना या आरोपाबाबतचा पुरावा ७ मे पर्यंत जमा करण्यास सांगितले होते. काँग्रेसने आपल्या जाहिरातीमध्ये जे दावे केले, त्याबद्दलचे पुरावे निवडणूक आयोगाकडे जमा केलेले नाहीत असे यादव यांनी सांगितले