भाजपाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन मराठा आरक्षण विषयात बाजू मांडावी असे मत मराठा आरक्षण कृती उपसमितीची अध्यक्ष आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे. आज मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना चव्हाण यांनी हे मत मांडले आहे.
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महत्वपूर्ण निकाल देताना मराठा आरक्षणाला घटनाबाह्य ठरवले. त्यानंतर ठाकरे सरकार न्यायालयात आरक्षणाची बाजू मांडायला कमी पडल्यामुळे हे आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप होऊ लागला. हा निकाल आल्यापासूनच ठाकरे सरकारने या आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र सरकारवर ढकलण्याची सुरूवात केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला मार्ग दाखवला आहे असे म्हणत आरक्षण केंद्र सरकारने द्यावे असे म्हटले. तर यासाठी त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून ते राज्यपालांकडे सुपूर्त केले. आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याच्या ठाकरे सरकारच्या अजेंड्याची मंगळवारी अशोक चव्हाण यांनी री ओढली. पंतप्रधान मोदी हे महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे तेव्हा भाजपा नेत्यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा त्यांच्यापाशी मांडावा असे चव्हाणांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
सत्तेसाठी काँग्रेस देशद्रोहही करू शकते
‘केम छो वरळी’ विचारणारा आमदार कुठे आहे?
काँग्रेस गिधाडांप्रमाणे प्रेतांवर नजर ठेवून आहे
कोरोनाला ‘इंडियन व्हायरस’ म्हणत चीनी देणग्यांची परतफेड
मंगळवार, १८ मे रोजी राज्याच्या मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे हे उपस्थित होते. यावेळी निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या समितीला मराठा आरक्षणाबाबत एक अहवाल तयार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. हा अहवाल आल्यानंतरच महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण विषयात कायदेशीर पाऊले उचलणार आहे.
