आज सादर केलेला मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प सुजलेला असून उत्पन्नात प्रत्यक्षात वाढ करण्यासाठी कुठलीही उपाययोजनांबाबत उल्लेख न करता अंतर्गत कर्ज आणि राखीव निधीतून तब्बल 69% उचल करून विकास कामे कशी पूर्ण होणार ? हा अर्थसंकल्प राखीव निधीतून उचल करून मुंबई पालिकेला दिवाळखोरीकडे नेणारा आहे. भांडवली विकासकामांचे कागदी घोडे नाचवणारा हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘बोलाचाच भात बोलाचीच कढी’ असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी केली.
बेस्टच्या अर्थसंकल्पाला ६ हजार ८०० कोटींची अनुदान देण्याचा ठराव स्थायी समिती पंधरा दिवसापूर्वी मंजूर करते; पण या अर्थसंकल्पात केवळ ८०० कोटी देण्याचे सूतोवाच आयुक्त करतात! म्हणजे बेस्टला खड्ड्यात घालणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
उर्दू भवन बांधणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडून मराठी भाषा भवन, वारकरी भवन, डबावाला भवन याचा विसर पडला आहे. अर्थसंकल्पात जकातीपोटी नुकसान भरपाई ११ हजार ४२९ कोटी गृहीत धरलेली आहे. आज पाच वर्षांनंतर ही नुकसान भरपाई महापालिकेला यापुढेही मिळणार आहे का? राज्य शासनाने तशी ग्वाही दिली आहे का? या प्रश्नाचे कुठलेही उत्तर या अर्थसंकल्पात मिळत नाही.
हे ही वाचा:
नगरच्या गिर्यारोहकांचा नाशिक मध्ये मृत्यू
U19 WC: भारताचे निर्विवाद ‘यश’! ऑस्ट्रेलियाला ‘धुल’ चारत अंतिम फेरीत धडक
निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ‘भरीव’ तरतुदी
‘हा तर कॉन्ट्रॅक्टरची धन करणारा महापालिकेचा अर्थसंकल्प…’
सर्वसामान्य मुंबईकरांची या अर्थसंकल्पाकडून घोर निराशा झाली आहे. केवळ हा चुनावी जुमला संकल्प असून कधीच अंमलबजावणी न होणाऱ्या पोकळ घोषणा देण्याची परंपरा यावेळीही कायम सुरू ठेवली आहे.
शहरातील अनेक प्रकल्प रेंगाळले आहेत. सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प रखडला आहे. तर भांडवली तरतुदींपैकी केवळ 40 % खर्च झाला असून गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी कागदावरच राहिल्या आहेत. गोरेगांव मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प गेली चार वर्षे रखडला आहे. वेगवेगळ्या प्रकल्पातील निधीचा विनियोग होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. रस्ता रुंदीकरण आणि मलनिस्सारण प्रकल्पालाही गती मिळालेली नाही अश्या विविध मुद्द्यांवरही गटनेते शिंदे यांनी यावेळी लक्ष वेधले.
सर्वसामान्यांची फसवणूक करणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेला आगामी निवडणुकीत मुंबईकर जागा दाखवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असा टोला गटनेते श्री.शिंदे यांनी यावेळी लगावला
