ग्लोबल टेंडर बाबतही ठाकरे सरकार काखा वर करण्याच्या तयारीत

आपल्या आक्रमक शैलीसाठी प्रसिद्ध असलेले भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी ग्लोबल टेंडरच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘ग्लोबल टेंडर बाबतही ठाकरे सरकार काखा वर करण्याच्या तयारीत आहे’ असे म्हणत भातखळकरांनी महाररष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारचे वाभाडे काढले आहेत.

देशात सुरु असलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक फटका हा महाराष्ट्राला बसला आहे. त्यात महाराष्ट्रातील सत्ताधारी ठाकरे सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे जनता रोज भरडली जात आहे. देशात लसीकरण मोहिमेला सुरुवात होऊन आता काही महिने झाले तरीही महाराष्ट्र सरकार लसीकरणाच्या बाबतीत गोंधळलेले दिसत आहे. लसीकरणासाठी ग्लोबल टेंडरच्या गप्पा मारणारे ठाकरे सरकार आता याचीही जबाबदारी केंद्र सरकारच्या गळ्यात मारायच्या प्रयत्नात आहे असा आरोप केला जातोय. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या विधानामुळे हा आरोप केला जात आहे.

हे ही वाचा:

कोरोना रुग्णांचं दु:ख मी समजू शकतो

झीशान सिद्दिकींकडून शिवसेनेला इदी

सर्वच जर केंद्राने करायचं तर राज्यांनी काय माशा मारायच्या का?

अशोक चव्हाणांनी औकातीत राहावं

गुरुवार, १३ मे रोजी महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ग्लोबल टेंडर संदर्भात केंद्र पातळीवरून एकच टेंडर काढले जाऊन खरेदी प्रक्रिया व्हावी. यासाठी केंद्र सरकारने व्यवस्था लावावी असे टोपे यांनी म्हटले आहे. गुरुवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन यांनी सहा राज्यांच्या आरोग्य मंत्र्यांसोबत केलेल्या बैठकीत टोपे सहभागी होते. यावेळी केंद्र सरकारने लस आयात करण्याचे एक धोरण ठरवले पाहिजे. अशा धोरणाने देश म्हणून आपल्याला किंमत आणि साठा उपलब्ध होणे यासंबंधीच्या वाटाघाटी करणे सोपे जाईल असे टोपे यांचे म्हणणे आहे.

टोपेंच्या याच विधानांवरून भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर हे आक्रमक झाले आहेत. ट्विटरवरून त्यांनी ठाकरे सरकारवर तोफ डागली आहे. “ग्लोबल टेंडर बाबतही ठाकरे सरकार काखा वर करण्याच्या तयारीत आहे. राजेश टोपे यांनी याबाबत संकेत दिले आहेत. केंद्रावर ढकलण्याची कवायत सुरु” असे भातखळकर यांनी म्हटले आहे.

बीएमसीचे ग्लोबल टेंडर
एकीकडे राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे हे लसीचे ग्लोबल टेंडर केंद्रीय पातळीवरून काढले जावे असे म्हणत असतानाच शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेने मात्र लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढले आहे. मुंबईतल्या नागरिकांचे लवकरात लवकर लसीकरण व्हावे या उद्देशाने महापलिकडेकडून एक कोटी लसींसाठी टेंडर काढण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे टेंडर काढणारी मुंबई महापालिका ही जगातील पहिली महापालिका ठरली आहे.

त्यामुळे ग्लोबल टेंडरच्या विषयावरून राज्यातील सत्ताधाऱ्यांमध्ये मतभेद आहेत का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारण एकीकडे राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे हे ग्लोबल टेंडरच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारकडे बोत दाखवत असताना राज्यातील प्रमुख सत्ताधारी पक्ष असणाऱ्या शिवसेनेची सत्ता असेलेलेत्या मुंबई महापालिकेने मात्र थेट ग्लोबल टेंडर काढले आहे. मग राज्य सरकारला टेंडर काढण्यात नेमकी काय अडचण आहे? असाही सवाल केला जात आहे.

यासंबंधी मंत्री राजेश टोपे म्हणाले की मला वाटत नाही की मुंबई महापालिकेने काढलेले ग्लोबल टेंडर अयोग्य आहे. पण आम्ही संपूर्ण देशासाठी एकच ग्लोबल टेंडर असावे या मताचे आहोत. त्यामुळे टोपे यांच्या या भूमिकेनंतर महाराष्ट्र सरकार लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढणार की पुन्हा केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत जबाबदारीतून हात झटकणार याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागलेले आहे.