पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या सहा जागांवर तरी नागरिकता सुधारणा कायदा (सीएए) महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे. या जागांबाबत भाजप काय व्यूहनिती आखते आहे, याबाबत तृणमूल काँग्रेस लक्ष ठेवून आहे.
बंगालमधील नादिया आणि उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील किमान पाच जागांवर सीएएचा परिणाम होऊ शकतो. राज्याच्या उत्तरेकडील भागातील दोन ते तीन जागांवरही परिणाम जाणवू शकेल. दक्षिण बंगालमधील मतुआ व उत्तर बंगालमधील राजबंशी आणि नामशूद्र या मतदारांचा या मतदारसंघांत समावेश आहे. येथे सीएए लागू केले नसते, तर त्याचा विपरित परिणाम झाला असता. येथील राजबंशी, नामशूद्र आणि मतुआ या समुदायाला नागरिकता हवी आहे.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदींकडून मॉस्कोतील दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध
केट मिडलटन यांना कर्करोग; व्हिडीओतून दिली उपचारांची माहिती
जंतर मंतर ते तुरुंग, व्हाया शीशमहल…
मतुआ समुदाय हा हिंदू शरणार्थी समुदाय आहे, जो फाळणीदरम्यान आणि नंतरच्या कालावधीत भारतात आला होता. त्यांची ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी त्यांची संख्या महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांची लोकसंख्या दक्षिण बंगालमधील पाच मतदारसंघांत लक्षणीय आहे, असे मानले जाते. राजवंशी आणि नामशूद्र संख्यात्मकदृष्ट्या कमी संख्येने आहेत. त्यांच्यात अंशतः बांगलादेशातून आलेले हिंदू शरणार्थीही आहेत. ते गेल्या निवडणुकीत भाजपच्या सोबत होते. हे मतदार जलपायगुडी, कूचबिहार आणि बालुरघाट मतदारसंघांत पसरले आहेत.
सीएएवर सकारात्मक अहवाल
बांग्लादेशी हिंदू समुदायात मतुआ आणि राजबंशी यांच्यासोबत काम करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांनी सीएएच्या अंमलबजावणीसाठी सकारात्मक अहवाल दिला होता. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अखिल भारतीय मतुआ महासंघाच्या सदस्यांनी भारतीय नागरिकत्वाच्या मागणीसाठी रॅलीही काढली होती. अनेक सर्वेक्षणांनी त्याच्या अंमलबजावणीवर जोर दिला होता.