सोमवार, २० डिसेंबर रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने लोकसभेत एक महत्त्वाचे विधेयक पारित केले आहे. या विधेयकानुसार भारताच्या निवडणूक कायद्यात एक मोठी सुधारणा करण्यात येणार असून मतदाता ओळखपत्र हे आधार कार्डशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे.
सध्द्या भारत सरकारचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. राजधानी दिल्लीच्या थंडीमध्ये संसदेचे वातावरण मात्र रोज नव्याने तापताना दिसत आहे. सोमवारी पुन्हा एकदा या गोष्टीची प्रचिती आली. त्याला निमित्त होते निवडणूक कायद्यात होत असलेल्या सुधारणांचे!
केंद्र सरकारच्या निवडणूक कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक महत्त्वाचे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. या नव्या विधेयकानुसार मतदाता ओळखपत्र हे आधार कार्डशी जोडण्याच्या संदर्भात एक महत्त्वाची तरतूद निवडणूक कायद्यात केली जाणार आहे. विरोधकांनी या विधेयकाचा जोरदार विरोध केला. ते आक्रमक होत गोंधळ घालताना दिसले. पण लोकसभेतील आपल्या संख्याबळाचा वापर करुन भारतीय जनता पार्टीने लोकसभेत हे विधेयक मंजूर केले आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानी बोटीतून जप्त केले ४०० कोटींचे हेरॉइन
माफी मागितली! आता पुन्हा बडबड सुरू…
‘सर्व घोटाळे एकाच माळेचे मणी दिसताहेत’
‘घटिया आजम खान रोड’ झाला ‘अशोक सिंघल मार्ग’
केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक मांडले असून आवाजी मतदान घेत हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. तर काँग्रेस, एमआयएम, बहुजन समाज पार्टी अशा विरोधी पक्षांनी या विधेयकाचा जोरदार विरोध केला आहे.
निवडणूक कायद्यात बदल करून आधार कार्डाशी मतदान ओळखपत्र जोडल्यामुळे नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसी अर्थात गोपनीयतेच्या मुलभूत अधिकारावर घाला घातला जाईल त्यामुळे ही सुधारणा असंविधानिक असल्याचा दावा विरोधक करताना दिसत होते. तर भाजपाने हे विधेयक मागे घ्यावे अशी मागणी विरोधकांची होती.
पण या सुधारणा विधेयकाच्या संदर्भात कायदा विषयातील स्थायी समितीने सल्ला दिला असून त्यांनीच या विधेयकाचा प्रस्ताव ठेवला असल्याचे केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत पारित करण्यात आले आहे. तर आता हे विधेयक राज्यसभेत पारित करण्यासाठी पाठवण्यात येणार आहे. दरम्यान हे विधेयक पारित झाल्यानंतरही विरोधकांचा गोंधळ थांबण्याचे नाव घेत नव्हता. त्यामुळे संसदेचे आजचे कामकाज उद्यापर्यंत बरखास्त करण्यात आले.
