पर्यावरण संरक्षणासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

देशातील वाढत्या प्लास्टिक प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पुढच्या वर्षी म्हणजेच १ जुलै २०२२ पासून सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये सिंगल यूज प्लास्टिकची निर्मिती, विक्री, साठवण तसेच वाहूतक करण्यास बंदी असेल. पर्यावरणप्रेमींनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारणा नियम २०२१ जारी केला आहे. याअंतर्गत वरील निर्णय घेण्यात आला आहे.

नव्या अधिनियमानुसार १ जुलै २०२२ पासून पॉलिस्टीरिन आणि विस्तारित पॉलिस्टीरिनसह सिंगल यूज प्लास्टिकच्या उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापरावर बंदी असेल. यामध्ये प्लास्टिकच्या विविध वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. झेंडा, फुगे, आईसक्रीम आणि कँडीसाठी वापरत असलेल्या प्लास्टिकच्या काड्या, सजावटीसाठी वापरण्यात येणारे थर्माकॉल यांचे उत्पान करण्यात बंदी असेल. तसेच प्लेट्स, कप, ग्लासेस, स्वीट बॉक्स, इन्विटेशन कार्ड आणि सिगारेटच्या पॅकेटवरील प्लास्टिकचे रॅप अशा वस्तूंची निर्मिती करण्यासही बंदी असेल.

नव्या नियमांनुसार येत्या ३० सप्टेंबर २०२१ पासून प्लास्टिक पिशवीची जाडी ५० मायक्रॉनवरून ७५ मायक्रॉन केली जाईल. तसेच पुढील वर्षी ३१ डिसेंबर २०२२ पासून हीच जाडी १२० मायक्रॉनपर्यंत वाढवली जाईल. सध्याच्या नियमानुसार देशात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या पिशव्यांचे उत्पादन, साठवण करण्यास बंदी आहे.

हे ही वाचा:

तालिबान अफगाणिस्तानवर कब्जा करण्याच्या उंबरठ्यावर

नारायण राणेंच्या जन आशीर्वाद यात्रेचा मार्ग ठरला

मुंबई महापालिकेत बदल्या, बढत्यांमध्ये घोटाळा?

ट्विटर इंडिया प्रमुखांची उचलबांगडी

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरण संवर्धानास मोठी मदत मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे पर्यावरणप्रेमींनी स्वागत केले आहे. ठरलेल्या वेळेनुसार या सर्व नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.