भागवत कराड घेणार सात कोटींचे घर

ताडदेवमधील म्हाडाच्या घरासाठी केला अर्ज

भागवत कराड घेणार सात कोटींचे घर

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या घरांच्या सोडतीसाठी अर्ज केल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईच्या म्हाडाच्या ४ हजार ८२ घरांच्या सोडतीतील सर्वात महागड्या म्हणजेच ताडदेवमधील साडेसात कोटी रुपये किंमतीच्या घरासाठी भागवत कराड यांनी अर्ज केला आहे. लोकप्रतिनिधींसाठीच्या राखीव प्रवर्गातून कराड यांनी अर्ज केला असून त्यांच्यासोबतच आमदार आमश्या पाडवी, गडचिरोलीचे माजी आमदार हिरामण वरखडे, भाजपा आमदार नारायण कुचे यांनीही मुंबई मंडळाच्या घरांच्या सोडतीसाठी अर्ज केले आहेत.

भागवत कराड यांनी मुंबईच्या ताडदेव येथील क्रीसेंट टॉवरमधील १४२.३० चौ. मीटर क्षेत्रफळाच्या घरासाठी अर्ज केला आहे. या घराची किंमत तब्बल ७ कोटी ५७ लाख ९४ हजार २६७ रुपये आहे. कराड यांनी हा अर्ज लोकप्रतिनिधींसाठीच्या राखीव प्रवर्गातून केला आहे. जालना जिल्ह्यातील बदनापूरचे भाजपा आमदार नारायण कुचे यांनी देखील म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज केला आहे. त्यांनी या घरासाठी सर्वसाधारण गटातून आणि लोकप्रतिनिधी गटातून असे दोन अर्ज केले आहेत.

नारायण कुचे यांनी एकूण पाच अर्ज दाखल केले असून, क्रीसेंट टॉवरमधील संकेत क्रमांक ४६९ मधील ७ कोटी ५२ लाख ६१ हजार ६३१ रुपये किंमतीच्या घरासाठी दोन अर्ज केले आहेत. तर एक अर्ज याच टॉवरमधील ५ कोटी ९३ लाख रुपये किमतीच्या घरासाठी आहे. तसेच माजी आमदार हिरामण वरखड यांनी तीन अर्ज केले असून, ते सर्व अर्ज अल्प उत्पन्न गटातील घरासाठी आहेत. तसेच आमदार आमश्या पाडवी यांनीही अल्प गटातील घरासाठी अर्ज केला आहे.

हे ही वाचा:

आंदोलनकर्त्या विनेशविरोधात युवा कुस्तीगीराची लढाई न्यायालयात

देशविरोधी कृत्याच्या संशयावरुन पुण्यात दोन जणांना घेतलं ताब्यात

आंदोलनात उतरलेल्या बजरंग, विनेशची थेट निवड

आता यूपीए नाही ‘इंडिया’

लोकप्रतिनिधींसाठीचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी यापूर्वी अनकेदा झाली. जून महिन्यात लोकप्रतिनिधी यांच्यासह राज्य-केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि म्हाडाचे कर्मचारी यांना म्हाडाच्या गृहप्रकल्पात असलेले ११ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचारी अत्यल्प गटात मोडत नसल्याने हे आरक्षण रद्द करण्यात आले. या बाबतचा प्रस्ताव म्हाडाच्या मुंबई महामंडळाने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. आता भागवत कराड आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या अर्जांमुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

Exit mobile version