महाराष्ट्रातील कामगारांवरील संक्रांत संपणार कधी?

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तारुढ होऊन वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. कोविड-१९ ची संक्रांत असलेला हा काळ. जग जिथल्या तिथे थिजले होते. परंतु याच काळात संकटात संधी शोधून केंद्र सरकारने अनेक क्षेत्रात मुसंडी मारली. एकही पीपीई किट, एन-९५ मास्क बनत नसलेल्या आपल्या देशाने याच काळात याच वस्तूंची निर्मीती आणि निर्यात सुरू केली. गेल्या दहा वर्षात जेम तेम दोन-तीन लसींची निर्मीती करणा-या या देशात कोविड-१९ ची लस तीन कंपन्यांनी बनवली. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कारखाने उभारण्यासाठी याच काळात भारताची दारे ठोठावली.
एकीकडे ही प्रेरणादायी उदाहरणे दिसत असताना महाराष्ट्रात नेमके विपरीत आणि निराशाजनक चित्र आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांच्या निर्मितीत जगभरात अग्रेसर असलेल्या टेस्ला या कंपनीने राज्याबाहेर पळ काढत कर्नाटकचा आसरा घेतला. पुण्यात जनरल मोटर्सने कारखाना बंद करण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. खासगी क्षेत्रावर संक्रात आहे, सार्वजनिक आस्थापनांचा बो-या वाजल्याचे चित्र आहे. राज्य परीवहन मंडळाची स्थिती खस्ताहाल आहे. कित्येक महिन्यांचा पगार थकल्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दोन कामगारांनी आत्महत्या केली. ही दिवाळी त्यांच्यासाठी काळी ठरली. घरात थंडावलेली चूल पेटवण्यासाठी कामगारांनी रस्त्यावर उतरून आक्रोश आंदोलन केल्यानंतर सरकारला जाग आली. कामगारांना दोन महिन्यांचे वेतन मिळाले. त्यासाठी दोन जणांना जीव गमवावा लागला.
तिच परीस्थिती आता बेस्ट कर्मचा-यांवर येणार अशी चिन्हं आहेत. येत्या काळात टप्प्या टप्प्याने तीन हजार बस भाड्याने घेण्याची तयारी बेस्ट प्रशासनाने केली आहे. बेस्टचे मागील दारान खासगीकरण करण्याचा हा डाव आहे. काही काळात बेस्ट परीवहन उपक्रमाचे अस्तित्व संपवणारी ही खेळी आहे. खासगीकरण ही काळाची गरज आहे, खासगीकरणाची पावले रोखणे कठीण आहे. परंतु अशी पाऊले उचलताना कामगारांच्या हिताला बाधा येणार नाही हे पाहणे सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु ठाकरे सरकारला कामगारांचे काही सुवेरसुतक असल्याचे दिसत नाही. गेल्या तीन वर्षात बेस्ट साडे चार हजार कामगार सेवानिवृत्त झाले, परंतु त्यांच्या जागी नव्या कामगारांची भरती झालेली नाही. भाड्याच्या बस घेण्याच्या निर्णयामुळे परीवहन उपक्रमातील २४ हजार बेस्ट कामगारांवर संक्रांत येण्याची शक्यता आहे.
कामगारांवर कोसळलेल्या या अरीष्टाची कथा न संपणारी आहे. कोविड-१९ च्या लॉकडाऊनमुळे बंद असलेली नाट्यगृह सुरू झाली परंतु नाट्यगृह संकूलातील कामगारांची स्थिती दयनीय झाली आहे. नाट्यगृह बंद असल्यामुळे सबघोडे बाराटक्के या न्यायाने सफाई कामगारापासून व्यवस्थापकापर्यंत सर्वांचे पगार एप्रिल २०२० पासून दहा हजार रुपये करण्यात आले. अद्यापि हे पगार वाढलेले नाहीत. गेले नऊ महिने कामगार दहा हजाराच्या तुटपुंज्या पगारात आपले घर चालवतायत. दुष्काळात तेरावा म्हणजे अजून रेल सेवा बंद असताना कामगारांना सकाळी सहाच्या ठोक्यावर कामावर येण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई क्रीडा आणि ललित कला प्रतिष्ठान हा महापालिकेचा उपक्रम. मुलुंड क्रीडा संकूल आणि अंधेरीचे राजे शहाजी क्रीडा संकूल या उपक्रमाच्या अंतर्गत येते. मुंबईच्या महापौर या उपक्रमाच्या अध्यक्षा आहेत. अलिकडेच महापौरांच्या मुलाचा विवाह सोहळा १० जानेवारीला अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये पार पडला. कॉम्प्लेक्समधील सर्व खोल्या व-हाडी मंडळींसाठी बुक केल्या होत्या. कॉम्प्लेक्स भाडे महापौर महोदयांनी भरले की नाही हा संशोधनाचा विषय आहे, परंतु विवाह सोहळ्यात गेले अनेक महिने दहा हजारावर काम करणारे हे कामगार राबत होते. घरातील रेशन, मुलांचे शिक्षण, डॉक्टरचा खर्च, प्रवास हा सगळा खर्च अवघ्या दहा हजारात भागणार कसा आणि किती दिवस असा प्रश्न या कामगारांना पडलाय. आत्महत्या केल्यावरच सरकारला जाग येणार का असा सवाल त्यांचे कुटुंबिय विचारताय.
आमदनी काही कारणामुळे कमी झाली तर घर चालवण्यासाठी वेळ पडल्यास कर्ता पुरुष कर्ज काढतो, पण घरच्यांवर आत्महत्येची वेळ येऊ देत नाही. कोविडमुळे सरकार, महापालिकेचा महसूल कमी झाला असेल तर पालिकेच्या ठेवी मोडण्याचा, कर्ज काढण्याचा पर्याय सरकारकडे आहे. परंतु सरकार हलायला तयार नाही. राज्यात काही अघटीत घडले तर मोदी सरकारकडे बोट दाखवायचे आणि केंद्र सरकारच्या नावाने बोटं मोडायची असा सोपा मार्ग ठाकरे सरकारने शोधला आहे. सरकार हलत नाही, प्रशासन ढीम्म आहे, मार्ग निघत नाही आणि कामगार निराशेच्या खोल गर्तेत ढकलला जातो आहे, असे महाराष्ट्राचे चित्र आहे.