बेस्टच्या समितीने महानगरपालिकेच्या बेस्टच्या अर्थसंकल्पात कपात करून नंतर ₹४०० कोटी कर्जाच्या स्वरूपात देण्याच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
हे ही वाचा:
“स्टॅम्प पेपर घोटाळे हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेत असतानाच कसे होतात?”- आशिष शेलार
समितीवरील भाजपाचे प्रतिनिधी प्रकाश गंगाधरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विकासकांकडून बेस्टला सुमारे ₹१०६ कोटी येणे बाकी आहे. परंतु हा नक्की आकडा किती आहे यावर स्पष्टता व्हावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली. त्याबरोबरच या संदर्भात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत हा मुद्दा लवादाकडे असल्याचे सांगितले. त्यामुळे बेस्ट समितीच्या बैठकीत देखील या मुद्द्यावर स्पष्टता होणे गरजेचे आहे असे देखील ते म्हणाले. त्याबरोबरच महानगरपालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाऐवजी ही रक्कम अनुदानाच्या रुपात देण्यात यावी अशी मागणी देखील करण्यात आली. याबाबत बेस्टचे मुख्य व्यवस्थापक पुढील बैठीक माहिती देणार असल्याचे देखील कळले.
सध्या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बेस्टला मदत म्हणून ₹४०६ कोटी देण्याचा निर्णय २०२१-२१च्या अर्थसंकल्पात घेतला होता. यापूर्वी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात महानगरपालिकेने ₹१,५०० कोटींची तरतूद केली होती. मात्र त्यानंतर उद्भवलेल्या कोविड-१९ महामारीमुळे या तरतुदीत ₹५०० कोटींची कपात करावी लागली.
“महानगरपालिकेने बेस्टला दिला जाणारा निधी कमी केला आणि आता ती रक्कम कर्जाच्या रुपात दिली जात आहे. यामुळे बेस्टला मदत होणार नसून, त्याउलट बेस्टवरील ओझं वाढणार आहे.” असे बेस्ट समितीचे वरिष्ठ सदस्य सुनिल गणाचार्य यांनी सांगितले.
आपल्या अर्थसंकल्पात महानगरपालिकेने ३,६४९ कर्मचाऱ्यांच्या थकित ग्रॅटिट्युडच्या पूर्ततेसाठी कर्ज देणार असल्याचे म्हटले आहे. गणाचार्य यांच्यामते महानगरपालिकेने ₹५०० कोटी कर्जाच्या रुपात देण्याऐवजी मागील अर्थसंकल्पातून कपात करण्यात आलेले देण्यात यावेत.
महानगरपालिका ही मूळ संस्था असल्यामुळे बेस्टला मदत करणे ही महानगरपालिकेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. महानगरपालिका बेस्टला ४ टक्के दराने कर्ज देणार आहे, तर यामुळे आम्हाला नेमकी मदत कशी होईल असा सवालही गणाचार्य यांनी केला आहे.
यावेळी बेस्ट समितीच्या सदस्यांनी मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन केले याकडे देखील लक्ष वेधले. यात तिकिटांचे किमान दर ₹५ करण्याच्या आदेशाचा देखील समावेश होतो. गणाचार्य यांच्या मते तिकिट दरात केलेल्या या कपातीमुळेच बेस्ट प्रकल्प आर्थिक अडचणीत सापडला.
बेस्टचे अध्यक्ष आणि शिवसेना नेते प्रविण शिंदे यांनी सांगितले की ते लवकरच बेस्ट समितीच्या मागण्या महानगरपालिका आयुक्तांकडे मांडणार आहेत आणि हा प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीकडे देखील पाठवणार आहे. याबरोबरच मी महानगरपालिकेला विनंती करणार आहे, की त्यांनी शुन्य टक्के दराने बेस्टला निधी द्यावा.
यावेळी बेस्ट समितीने महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाला ₹२ कोटी देण्याच्या निर्णयावर देखील प्रश्न उपस्थित केला. बेस्ट समितीवरील भाजपाचे प्रकाश गंगाधरे यांनी सांगितले की परिवहन महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या रकमेचा निर्णय काही काळ थांबवावा कारण ह्या रक्कमेवर फेरविचार होणे बाकी आहे.