बंगालची विधानसभा निवडणूक आणि संभाव्य  निकाल

२०१४ सालची  लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर  पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी  अत्यंत  पद्धतशीरपणे  आणि नियोजनबद्धरीत्या  वेगवेगळ्या  आघाड्यांवर  घोडदौड सुरू केली.  त्यामध्ये  वेगवेगळ्या  राज्यांमध्ये  पक्ष बळकट करण्यासाठी  काही पावले उचलली गेली. उत्तर प्रदेश मध्ये पक्षाला देदीप्यमान यश मिळवून देणाऱ्या अमित शहा यांची पक्षाध्यक्ष पदी निवड करून भाजपचा पक्ष विस्तार संपूर्ण भारतभर करायची मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली.  त्यानुसार पक्षाची सूत्रे हातात घेतल्यावर अमित शहा यांनी ज्या भागात अथवा राज्यात भाजपला पूर्वी कधी  यश मिळाले नाही अशा राज्यांमध्ये विशेष लक्ष घातले. त्यापैकी एक राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल.

लोकसभेतील खासदारांची संख्या लक्षात घेता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र खालोखाल तिसरा नंबर बंगालचा लागतो. १९७७ सालापर्यंत बंगाल हा काँग्रेसचा गड होता. पण त्यानंतर कम्युनिस्ट पक्षांची डावी आघाडी जवळपास ३४ वर्षे बंगालमध्ये ठाण मांडून होती. या काळामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळात अत्यंत उद्योगप्रधान असणारा बंगाल बहुतांश सर्व आघाड्यांवर मागे पडला. डाव्या पक्षांची चीनबरोबर असणारी सलगी ही सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे सर्व बाबतीत साम्यवादी मानसिकता आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या सर्व समस्या बंगालला येऊन चिकटल्या. बंगाल सीमावर्ती राज्य असल्यामुळे या राज्याची सीमा बांगलादेश आणि म्यानमार या दोन राष्ट्रांना लागून आहे. बांगलादेशमधील अनेक घुसखोर गेली अनेक वर्षे बंगाल आणि आसाम या दोन राज्यात मोठ्या प्रमाणात आहेत. १९७१ नंतर पूर्व पाकिस्तान हा बांगलादेश म्हणून स्वतंत्र राष्ट्र झाल्यानंतर या घुसखोरीने  वेग घेतला. त्यामुळे बंगालची लोकसंख्या आणि लोकसंख्येतील जातीय समतोल पूर्णपणे ढासळला. बांगलादेशात स्थानिक  हिंदू लोकांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार झाले आणि त्यातील बरेच लोक हे आश्रित म्हणून भारतात शरणार्थी राहिले. मतूआ समाज हा असाच मोठा शरणार्थी हिंदू गट.

डाव्या आघाडीच्या कार्यकाळात बंगालमधील राजकीय धुमश्चक्री मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. सर्व बाबतीत हिंसाचार हा डाव्यांचा खाक्या. त्यामुळे एखादी कंपनी अथवा उद्योग राज्यात टिकण्यासाठी कोणतेच पूरक असे वातावरण बंगालमध्ये राहिले नाही. डाव्यांच्या कामगार आघाड्या मालकांना धमक्या देऊन त्यांचा छळ करत असत आणि या सर्व बाबींना सत्ताधाऱ्यांचा आशीर्वाद असे. निवडणुकांबाबतीतही डाव्यांचे हेच धोरण सुरू राहिले. ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून ते अगदी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सर्व निवडणुका डाव्यांनी धाकदपटशा आणि गुंडगिरी यांच्या जीवावर जिंकल्या. १९९८ सालापर्यंत काँग्रेस बरीच विकलांग होऊन डाव्यांना विरोध करण्याच्या स्थितीत राहिली नाही. त्यामुळे ही कोंडी फोडण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस सोडली आणि स्वतःचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष स्थापन केला.

तोपर्यंत भाजपला बंगालच्या राजकारणात फारसा वावच नव्हता. त्यावेळी भाजपने तृणमूल काँग्रेसला मदतीचा हात दिला आणि सर्वप्रथम त्यांच्याशी युती केली. याचा परिणाम म्हणून भाजपचा बंगालमध्ये चंचुप्रवेश झाला. तरीही भाजपला लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत यश मिळाले नाही. २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा अनपेक्षित पराभव होऊन काँग्रेस डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आली. हळूहळू ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमध्ये जोरकसपणे डाव्या आघाडीच्या विरोधात मोर्चा उघडला आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी डाव्या गादीला जोरदार धक्का दिला. या विजयामध्ये सिंगूर आणि नंदिग्राम येथील स्थानिक शेतकऱ्यांची जमीन आंदोलने खूप निर्णायक ठरली.

२०११ साली डाव्या आघाडीचा पराभव करण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसशी आघाडी केली. “मा माटी मनुष”चा नारा देत तेरा वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर त्यांनी डाव्यांचा मोठा पराभव केला. तृणमूल काँग्रेसने १८४ तर काँग्रेसने ४२ जागा जिंकत डाव्यांना चीत केले. या आघाडीला तब्बल ४८% मते मिळाली. यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रीय मंत्री पदाचा राजीनामा देऊन बंगालचे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. पहिली तीन वर्षे त्यांनी काँग्रेसबरोबर सत्ता चालवली. मात्र २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकी अगोदर त्यांनी काँग्रेसला जोरदार धक्का देत लोकसभा निवडणूक स्वबळावर लढवली. याच निवडणुकीत भाजपने दोन खासदार निवडून आणले तर तृणमूलचे तब्बल ३४ खासदार निवडून आले. यावेळी भाजपने तब्बल १७% मते मिळवली. पुढे २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ममता बॅनर्जी यांचा आलेख चढताच राहिला. या सर्व काळात त्यांनी अत्यंत मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन केले.

२०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने पुन्हा एकदा स्वबळावर (४५.६% मते) २११ जागा जिंकत दोन-तृतीयांश पेक्षा मोठे बहुमत मिळवले. त्यावेळी डावे आणि काँग्रेस यांनी आघाडी करत (३२.५% मते) ७० जागा मिळवल्या. भाजपने ११% मते मिळवून ३ जागा जिंकल्या. ही आजपर्यंतची भाजपची सर्वात चांगली कामगिरी होती. पाशवी बहुमताच्या जोरावर ममता बॅनर्जी यांनी मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार केला. हे करताना त्यांनी आपले अनेक विश्वासू साथीदार वेगवेगळ्या मोहिमांवर ठेवले. सरकारच्या सर्व योजना सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तृणमूलचे स्थानिक पदाधिकारी मोठ्या प्रमाणात खंडणी घेत असत ज्याला कट मनी असे म्हणतात. सर्व पदाधिकारी हा पैसा अत्यंत बेमालूमपणे उकळत होते.

बंगालच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७०% टक्के समाज हिंदू आणि २७% मुस्लिम आहे. तृणमूलच्या सर्व कार्यकाळात तिकडे अल्पसंख्यांक समाजाचे मोठ्या प्रमाणात लांगूलचालन केले गेले. अनेक पदे, सरकारी नोकऱ्या, शाळा व मदरसे येथे मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्यांक समाजाची भरती आणि त्यांच्यावर योजनांची खैरात करण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून बंगालमधील बहुसंख्यांक हिंदू समाज दुखावला गेला.

एकूणच वाढलेला भ्रष्टाचार, उकळली जाणारी खंडणी, तृणमूलच्या पदाधिकाऱ्यांची अरेरावी आणि विरोधकांचा बदला घेण्यासाठी आरंभलेले सूडाचे सत्र याचा परिणाम बंगालच्या सामान्य नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात होत होता. ममता बॅनर्जी यांचे केंद्रातील सरकार बरोबर देखील कधीच सलोख्याचे संबंध नव्हते. त्याचाही मोठा परिणाम तेथील विकास कामांवर सातत्याने होत होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर तेथील लोकांच्या मनात मोठी खदखद होती. ममता बॅनर्जी यांच्या हेकेखोर आणि तापट स्वभावामुळे त्यांचे अनेक सहकारी त्यांना सोडून गेले. एकेकाळी ममता बॅनर्जी यांचे विश्वास असणारे मुकुल रॉय यांनी  तृणमूल काँग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपची वाट पकडली.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मुकुल रॉय यांनी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याबरोबर राहून स्वबळावर भाजपचे १८ खासदार निवडून आणले. यावेळी भाजपची मतांची टक्केवारी ४०% टक्क्यांवर पोहोचली. तृणमूलची मोठ्या प्रमाणात घसरण होऊन त्यांचे फक्त २२ खासदार निवडून आले. यानंतर ममता बॅनर्जी या कमालीच्या अस्वस्थ आणि आक्रमक झाल्या. दैनंदिन राज्यकारभारात सुद्धा त्यांचे राज्यपालांशी उघडपणे खटके उडू लागले. केंद्राने आणलेल्या अनेक योजना ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात लागू होऊ दिल्या नाहीत. त्यामुळे सामान्य जनतेचे मूलभूत अधिकारही हिरावले गेले. २०१९ डिसेंबर मध्ये केंद्र सरकारने CAA कायदा आणला. त्याचा सर्वात मोठा लाभार्थी हा शरणार्थी हिंदू होता. ममता बॅनर्जी यांनी त्या कायद्याला कडाडून विरोध केला आणि त्याबाबत मोठा अपप्रचार करत पुन्हा एकदा अल्पसंख्यांक लांगूलचालन केले. बंगालमध्ये राजबंशी, मतूआ, नमशूद्र असा दलित समाज मोठ्या प्रमाणात आहे आणि तो बंगालमधील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात वसलेला आहे. हा समाज धर्माने हिंदू असला तरी तो पिढ्यानपिढ्या दारिद्र्यात जगतो आहे. ग्रामीण भागात तृणमूल काँग्रेसच्या हिंसाचार आणि खंडणीखोरी याची सर्वात मोठी झळ या समाजाला बसली आहे. आदिवासी समाजातही तसाच रोष आहे.

नोव्हेंबर २०२० मध्ये बिहार मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मोठे यश मिळवत मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा सरकार स्थापन केले. बिहारला लागून असणाऱ्या बंगालमध्येही या निवडणुकीचा थेट परिणाम झाला. ममता बॅनर्जी यांच्या एकांगी आणि गलथान कारभाराला कंटाळलेल्या अनेक नेत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी होती. ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या अनेक गैरव्यवहारांना आणि तृणमूल मधील त्यांच्या वाढत्या महत्वाला हे नेते कंटाळले होते. आपल्याला तृणमूल मध्ये भविष्य नाही हे ओळखून त्यांनी भाजपचा मार्ग पकडला. सुवेंदू अधिकारी, राजीव विश्वास यांसारखे कसलेले आणि प्रभावी नेते भाजपमध्ये दाखल झाले. त्यामुळे दिवसेंदिवस ममता बॅनर्जी या एकट्या पडल्या.

२०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजप १२० मतदारसंघात आघाडीवर होता तर तृणमूल काँग्रेस १६४ मतदारसंघात आघाडीवर होती. मतांच्या टक्केवारीतही फक्त ३ टक्क्यांचा फरक होता. या निवडणुकीत डाव्या आघाडीची बरीच मते भाजपकडे वळली आणि डाव्यांचा लोकसभा निवडणुकीत पुरता सफाया झाला. येथून पुढे भाजपने आपली पूर्ण ताकद आणि निवडणूक व्यवस्थापन बंगाल साठी वापरायचे ठरवले. प्रशांत किशोर हा रणनितीकार म्हणून ममतांना मदत करत होता. मात्र २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला यश मिळवून देणारे मुकुल रॉय, सिंगुर आणि नंदिग्राम येथे भूमी आंदोलन करून ममतांना २००९ मध्ये यश मिळवून देणारे सुवेंदू अधिकारी असे मोठे नेते यावेळी भाजपच्या तंबूत होते. ग्रामीण भागामध्ये (विशेषतः मिदनापूर, पुरुलिया) या भागात अधिकारी कुटुंब प्रभावी आहे. काही तृणमूल नेते लोकसभा निवडणुकी अगोदरच भाजपमध्ये दाखल होऊन खासदार बनले आहेत.

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात तृणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाविरोधात, ममता बॅनर्जी यांच्या कारभारा विरोधात उघड नाराजी आणि प्रस्थापित विरोधी लाट आहे. अँफेन चक्रीवादळानंतर बंगालच्या किनारपट्टी भागात  मोठ्या प्रमाणात लोकांचे आर्थिक नुकसान झाले. केंद्र सरकारने लोकांना पाठवलेली मदतही लोकांपर्यंत पोहोचली नाही व ती तृणमूलच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी पोहोचू न दिल्याचा आरोप तेथील जनतेने केला. या सर्व पार्श्वभूमीवर ही विधानसभा निवडणूक तृणमूल काँग्रेससाठी जीवन मरणाची लढाई बनली होती. निवडणुकांमध्ये होणारा प्रचंड मोठा हिंसाचार, खोटे मतदान, बुथ पळवणे, मतदान होऊ न देणे, विरोधी पक्षांच्या सभा होऊ न देणे, विरोधी नेत्यांचे उमेदवार पळवणे, विरोधी मतदारांना घरात कोंडणे हे गैरकारभार तेथे गेली ४४ वर्षे सुरू आहेत. याच्या जोरावरच डाव्यांनी आणि तृणमूलने तेथे निरंकुश सत्ता मिळवली. हा इतिहास लक्षात घेता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठ्या प्रमाणात CRPF दल तेथे तैनात केले. निवडणुकाही तब्बल आठ चरणांमध्ये घेतल्या जेणेकरून या सर्व गैरकारभारांना आळा बसला. या सर्व गोष्टींमुळे सत्ताधारी तृणमूलचे धाबे दणाणले. कोरोना संकट जगभर थैमान घालत असतानाही बंगालमधील नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्या सभांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लोकांनी प्रतिसाद दिला. भरभरून मतदानही केले. एक्झिट पोलमध्ये मध्ये बरेच एक्झिट पोल हे काटे की टक्कर दाखवत आहेत तर काही एक्झिट पोल स्पष्ट कौल देत आहेत. कोणताही एक्झिट पोल डाव्या आणि काँग्रेस आघाडीला १५ ते २० जागांपेक्षा जास्त जागा देत नाही. याचा अर्थ हाच की झालेले मतदान हे स्पष्ट कौल देण्याच्या दृष्टीने झाले आहे. बंगालचा आजवरचा इतिहास पाहता आज पर्यंत मतदारांनी तेथे सत्ताधारी राजवट उलथवून टाकताना  एका पक्षाला किंवा आघाडीला निर्णायक बहुमत दिले आहे.

भाजपला स्पष्ट बहुमत देणारे एक्झिट पोल

Republic CNX – 148

India News – Jan Ki Bat 162 ते 185

India TV – People’s Pulse 172 ते 185

Aaj Tak – Axis 148  ते 160

Priyabondhu 187

Savyasachi 176 ते 194

Chintamani 171 ते 187

तृणमूल काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत देणारे एक्झिट पोल

Times Now – C Voter 158

ABP – C Voter 152 ते 164

Today’s Chanakya 169 ते 191

वरील एक्झिट पोल लक्षात घेता बंगालची लढाई बरीच रोमहर्षक झाली आहे. प्रत्येक चरणात मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान करून आपला इशारा दिला आहे. दोन्ही बाजूंनी विजयाचे दावे करण्यात आले आहेत. बहुमताला काही जागा कमी पडल्यास डावे आणि काँग्रेस सहाजिकच तृणमूल काँग्रेसला पाठिंबा देऊ शकतात.

बंगालमधील २००९, २०११, २०१४, २०१६ आणि २०१९ यांच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला असता माझ्या मते यावेळी भाजपा १७० पेक्षा जास्त जागा जिंकत तृणमूल काँग्रेसचा मोठा पराभव करू शकतो. ममता बॅनर्जी यांचा नंदिग्राममधून पराभव अटळ आहे तर त्यांचा परंपरागत मतदारसंघ भवानीपुर हा देखील भाजपा तृणमूल काँग्रेसकडून हिसकावून घेऊ शकतो. एक्झिट पोलचा गेल्या अनेक वर्षातील भारतातील इतिहास पाहता यावेळी देखील त्यांचे अंदाज नेहमीप्रमाणे (!) चुकू शकतात. अनेक ठिकाणी एकतर्फी लढत तर अनेक ठिकाणी दुरंगी सामना (भाजप विरुद्ध  तृणमूल काँग्रेस) बघायला मिळेल. डावे आणि काँग्रेस ममता बॅनर्जी यांचे अनेक ठिकाणी नुकसान करू शकतात त्याचा थेट फायदा भाजपला मिळेल. त्यामुळे २ मे ला येणारा निकाल हा सर्वार्थाने ऐतिहासिक असेल. या निकालाचे पडसाद देशपातळीवर मोठ्या प्रमाणात दिसतील.