पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०१४ साली केंद्रात सत्तेवर आले. सत्तेवर आल्यानंतर मोडी सरकारने ईशान्य भारतात ८० टक्के हत्येमध्ये घट झाली. कारण ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये गेल्या आठ वर्षांत एकूण सहा हजार दहशतवादी शरण आले आहेत. ईशान्य भारतात मोठ्या प्रमाणात शांतता प्रस्थापित झाली आहे आणि याचे श्रेय मोदी सरकारला जाते, असे मत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी व्यक्त केले आहे.
दहशतवादाशी कठोर मुकाबला करण्याचे मोदी सरकारचे धोरण आहे. ईशान्य भारतामध्ये त्रिपुरा,मेघालय या राज्यांसहित भारतातील इतरही भागात एएफएसपीए म्हणजेच आर्म फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट हा कायदा बंद केला आहे. सध्या हा कायदा फक्त अरुणाचल प्रदेश मधील तीन जिल्ह्यांत, तर आसाममधील ४० टक्के प्रदेशांत लागू आहे, असेही पुढे ठाकूर म्हणाले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये त्रिपुरा करार, जानेवारी २०२० मध्ये बोडो करार आणि ब्रू रिआंग करार, सप्टेंबर २०२१ कारबी अंग लॉंग करार, मार्च २०२२ आसाम-मेघालय आंतरराजीय सीमा करार असे सगळे करार करण्यात आल्याचे ठाकूर यांनी पुढे नमूद केले.
दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी भारताने बालाकोट येथे सर्जिकल स्ट्राईक केला. यामुळे काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या. या कारवाया करण्यासाठी जे आर्थिक रसद पुरवत होते त्यांत ९४ टक्के प्रकरणांतील आरोपी न्यायालयात दोषी ठरले आहेत.
हे ही वाचा:
‘आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध नाही, मात्र काही ठिकाणी षडयंत्र केले जाते’
लोकायुक्त कायद्याचे शस्त्र विरोधकांना पेलवेल काय?
अर्जेंटिनाच्या विजयावर अतिउत्साही चाहत्याचा हवेत गोळीबार, एकजण ठार
कोरोना काळात वंदे भारत मोहिमेद्वारे १.८३ कोटी भारतीय मायदेशी आणण्यात आले. ठाकूर पुढे असेही म्हणाले की, यूएपीए हा कायदा अधिक कडक करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयए यांनी अधिक व्यापक होण्यासाठी एन आयए दुरुस्ती कायदा संमत केला आहे.
