काँग्रेसने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या आश्वासनांमध्ये महिलांसाठी ‘गृहलक्ष्मी’ योजना आणण्याचे जाहीर केले होते. या योजनेंतर्गत प्रत्येक गृहिणीला मासिक दोन हजार रुपये रोख मिळणार आहेत. मात्र आता या योजेनेचा लाभ कोण घेणार, यावरून घराघरांतल्या सासू-सुनेमध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने जाहीर केलेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या योजनेचा उल्लेख असला तरी त्यामध्ये या योजनेचे नक्की लाभार्थी कोण, त्यांचे पात्रता निकष काय असणार, याबाबत स्पष्टता नाही. काँग्रेसने कुटुंबातील प्रमुख महिलेला मासिक अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र आता घरातील प्रमुख महिला कोण, यावरून घराघरांतील सासू-सुनांमध्ये वाद उद्‌भवला असल्याच्या घटना समोर येत आहेत.
हे ही वाचा:
स्वीडन युरोपमधील पहिला ‘धूम्रमुक्त’ देश होणार
मान्सून बंगालच्या उपसागरात, मुंबईत यायला विलंब होणार?
शिवतीर्थ हा गप्पांचा फड का बनलाय?
शिवराज्याभिषेक दिनासाठी रायगडावर चांदीची दिमाखदार पालखी
मंगळवारी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना याबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी घरातील प्रमुख महिला कोण असेल, हा निर्णय कुटुंबाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तरीही हे पैसे सासूकडे जाणेच योग्य असेल. कारण भारतीय परंपरेनुसार तिलाच कुटुंबाची महिला प्रमुख मानले जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थात, हे पैसे ती सुनेसोबत वाटून घेऊ शकते, असेही त्या म्हणाल्या.
कुटुंबाची महिला प्रमुख कोण आहे, यावर एकमत नसल्यास अनुदान सासू आणि सून यांच्यात वाटले पाहिजे, अशा प्रकारे कुटुंबात संघर्ष होणार नाहीत, असे एका कार्यकर्त्याने सांगितले. हेब्बाळकर यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अटी आणि शर्तींबद्दल बोलणे खूप घाईचे असल्याचेही स्पष्ट केले. महिला व बालविकास विभागाने अद्याप याबाबत चर्चा केलेली नाही. गुरुवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर याबाबत काही स्पष्टता येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.