राज्य मागासवर्ग आयोगाला मागासवर्गीयांची माहिती तयार करण्यासाठी ४३५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती मात्र, राज्य सरकारने केवळ ५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. निधीची आणि मनुष्यबळाची व्यवस्था नसल्याने आयोगाने अजून ओबीसींची माहिती जमा करण्याचे कामच सुरू केलेले नाही. त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अधांतरीत राहिला आहे. ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावरून विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सरकारवर टीकेची तोफ डागली होती.
हे ही वाचा:
‘पर्यावरण मंत्र्यांची समुद्र किनाऱ्यासाठी काम करण्याची इच्छा दिसत नाही’
‘घोटाळा केला असेल तर तुम्हीच सरकारी पाहुणे व्हाल’
ऐतिहासिक ठाणे रेल्वे स्थानकाचा होणार पुनर्विकास
भाजप नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी यावरून ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा ठाकरे सरकारच्या षड्यंत्राच्या डावावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाल्याचे अतुल भातखळकर यांनी ट्विट करत म्हटले आहे.
OBC आरक्षण संपवण्याचा ठाकरे सरकारच्या षड्यंत्रावर डाव पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब. pic.twitter.com/lNHFm1k0pz
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) December 11, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची शास्त्रीय आणि अनुभवसिद्ध माहिती तयार करण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाला सोपवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. माहिती जमा झाल्यावर आणि ५० टक्क्याच्या मर्यादेचे पालन करून हे आरक्षण पुनर्स्थापीत करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र निधी अभावामुळे या कामाला अजून सुरुवात झालेली नाही.