राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना विविध मुद्द्यावरून कोंडीत पडकले असताना भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारवर शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरीवरून निशाणा साधला आहे. कोरोनाकाळात शाळांच्या फी कमी करण्यावरून राज्य सरकारचा ढिसाळ कारभार अतुल भातखळकर यांनी समोर आणला आहे.
राज्य सरकारने कोरोना काळात फी नियंत्रण कायद्याप्रमाणे ज्या विभागीय समित्या गठीत करणे शासनाला बंधनकारक आहेत. त्या समित्या ठाकरे सरकारने कोरोना काळात गठीत केल्या नाहीत. ज्या समित्या दोन वर्षे अस्तित्वातच नव्हत्या त्यांना कुठले भत्ते, वेतन आणि मानधन सरकारने दिले. आता बैठका घेतल्या तरच मानधन असं म्हणायला वाव आहे, असे अतुल भातखळकर म्हणाले. या सरकारची नियत या विषयात चांगली नाही.
फी विषयांवर पालकांनी आंदोलन केले, खासगी शाळांनी त्यांची मनमानी केली. फी शुल्कात कपात करण्याची मागणी पूर्वीपासून करत असल्याचे अतुल भातखळकर म्हणाले. पण हे सरकार हुशार आहे त्यांनी कायद्यातला बदल शासन निर्णयाने केला. कायद्यातील बदल शासन निर्णयाने होत नाहीत हे अगदी शाळकरी मुलालाही कळेल. पण तरीही सरकारने हा बदल शासन निर्णयाने केला आणि दोन दिवसात त्यावर न्यायालयाची स्थगिती आली.
खाजगी शिक्षण संस्था चालकांच्या अखिल भारतीय संघटनेने आपल्या अहवालात या सरकारला प्रशस्तीपत्र दिलं आहे. महाराष्ट्र या एकमेव राज्यात कोरोना काळात शालेय फी कमी झालेली नाही, असे या प्रशस्तिपत्रकात म्हटले आहे. नंतर न्यायालयाने या सरकारला फटकारल्यानंतर त्यांना जाग आली आणि त्यांनी फी कपातीसंदर्भात निर्णय घेतला. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीबाबतीत बोंब असल्याचे अतुल भातखळकर म्हणाले. हे सरकार विद्यार्थ्यांच्या किंवा सामान्य माणसाच्या बाजूने निर्णय घेणारे सरकार आहे, असे वाटत नसल्याचे अतुल भातखळकर म्हणाले.
हे ही वाचा:
आमदारांना मुंबईत घरे मिळणार, पण…
“मैं आदित्यनाथ योगी…” दुसऱ्यांदा घेतली मुख्यमंत्री म्हणून शपथ
नागराज मंजुळे आता डॉक्टर नागराज मंजुळे!
‘इक्बाल सिंग चहल यांच्या नातेवाईकांकडून सोनू निगमला धमकी’
केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचे पॅकेज शिक्षण क्षेत्रासाठी दिले. सॅटेलाईट दिले होते. काही राज्यांनी याचा फायदा घेतला. मात्र, आपल्या राज्याने अर्ज तरी केला आहे का याची माहिती राज्य सरकारने द्यावी. पंतप्रधान ई विद्या योजनेत राज्य सरकारने काय केले याची माहिती राज्य सरकारने द्यावी, असे अतुल भातखळकर म्हणाले.
अतुल भातखळकर यांनी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर देखील टीकास्त्र सोडले आहे. ब्लॅक लिस्ट झालेल्या कंपनीला कोविड सेंटरचे काम देण्यात आल्याचे काही कागदपत्रही अतुल भातखळकर यांनी दाखवून सरकारचे काम म्हणजे आयत्या पिठावर ठाकरे सरकारकडून रेघोट्या ओढल्या जात आहेत, अशी घाणाघाती टीका अतुल भातखळकर यांनी आज विधानसभेत केली.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले होते की, २०२३ पासून कोस्टल रोड, मेट्रो, शिवडी नाव्हा शेवा मार्गाने मुंबईकरांना प्रवास करता येणार आहे. मात्र, हे तीनही प्रकल्प फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू झाले. पण मुंबईकरांना २०२३ मध्ये लाभ घेता येणार हे दोन वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर आदित्य ठाकरे मुंबईकरांना सांगत आहेत. यांनी दोन वर्षे काय केलं तर फक्त आयत्या पथावर रेघोट्या ओढायचे काम केले आणि या सगळ्या प्रकल्पांमधून कसा मलिदा मिळेल याचे प्रयत्न केले, अशी घाणाघाती टीका अतुल भातखळकर यांनी केली.