जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित काही योजना रद्द करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. या योजनांमध्ये जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी मोफत पाठ्यपुस्तक, पूरक लेखन साहित्य, गणवेश, मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता आदी अनेक योजना आहेत.
अनेक योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने त्याची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी आणि काही योजना कालबाह्य झाल्या असल्याचे सांगून ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. जवळपास १४ योजना रद्द करून काही योजनांची फेररचना करण्यात आली आहे. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयानंतर भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारला सुनावले आहे.
अतुल भातखळकर यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, “राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, पूरक लेखन साहित्य, मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता इ. अनेक योजना म्हणे कालबाह्य झाल्यामुळे, रद्द करण्याचा निर्णय मविआ सरकारने घेतला आहे खोटी नियत व कद्रु दानत हीच या खंडणीखोर सरकारची ओळख आहे,” असा सणसणीत टोला अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारला लगावल आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, पूरक लेखन साहित्य, मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता इ. अनेक योजना म्हणे कालबाह्य झाल्यामुळे, रद्द करण्याचा निर्णय मविआ सरकारने घेतला आहे
खोटी नियत व कद्रु दानत हीच या खंडणीखोर सरकारची ओळख आहे. pic.twitter.com/Pwhda6BD2x— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 16, 2022
हे ही वाचा:
अमृता फडणवीस म्हणाल्या, वजनदार ने हलके को…
दहशतवादी संघटनेकडून काश्मिरी पंडितांना धमकीचे पत्र
अमृता फडणवीस म्हणाल्या, वजनदार ने हलके को…
राज्याच्या अर्थसंकल्पात दर वर्षी जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. त्यातील ५ टक्के निधी हा शालेय विभागाच्या नवीन योजनांसाठी राखून ठेवायचा आहे. त्यानुसार दर ५५० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. २०२२- २३ या वर्षांपासून जिल्हा स्तरावर शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित पुनर्रचित योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यांना हा निर्णय लागू नाही, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे, असे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले आहे.
