भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यसचिव आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सल्लागार सीताराम कुंटे यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भातखळकर यांनी ही मागणी केली आहे. बदली घोटाळा, रश्मी शुक्ल फोन टॅपिंग प्रकरण, पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती या सर्व विषयात कुंटे यांची भूमिका संशयास्पद असून त्यांची हकालपट्टी करून चौकशी करावी अशी मागणी भातखळकर यांनी केली आहे. बुधवार, १६ मार्च रोजी विधानसभेत बोलताना त्यांनी सरकारवर आणि सीताराम कुंटेंवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत.
काय म्हणाले भातखळकर?
विधिमंडळात बोलताना भातखळकर यांनी बदली घोटाळा, फोन टॅपिंग प्रकरण, असंवैधानिक पद्धतीने केलेली ऍक्टिंग डीजींची नियुक्ती या सर्व बाबाईनावर भाष्य केले आणि गृहखात्याच्या भोंगळ कारभाराचा पाढा वाचला. राज्यातील गृह विभाग, कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या बाबतीत या सर्व घटना आहेत. या सरकारच्या कृती पाहून त्याबाबत सरकारचा हेतू काय? याच्या विषयी खरं तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनामध्ये शंका उत्पन्न व्हावी अशा प्रकारचा सरकारचा कारभार आहे. या राज्याचे माजी गृहमंत्री होते. त्या गृहमंत्र्यांवर तत्कालीन मुंबई कमिशनर ऑफ पोलीस यांनी वसुलीचे आरोप केले. काही लोकं मुंबई उच्च न्यायालय गेले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशावर सरकार म्हणून ही भूमिका घ्यायला पाहिजे होती की या चौकशीत आम्ही स्वागत करतो. अनिल देशमुख यांनी या चौकशीचा विरोध केला तर एक वेळ समजू शकतो पण जे या महाराष्ट्राच्या इतिहासात घडलं नसेल ते या राज्यामध्ये घडलं. सरकारने उच्च न्यायालयात गेले आणि त्यांनी मागणी केली की या प्रकरणाची सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशीओ करता कामा नये. यासाठी सरकारने सरकारी वकील घेतले नाहीत. तर विशेष वकील नियुक्त केले. राज्यातील करदात्यांच्या पैशावर वकील नेमून सरकारची मागणी काय होते? तर एका मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्याच्या चौकशीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत. याची चौकशी त्वरित करू नका. हे सरकार सांगते. हे असे सरकार झाले का? असा संतप्त सवाल भातखळकर यांनी विचारला आहे.
त्याच्या नंतर सर्वोच्च न्यायालय गेले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर त्याच्याविरोधात सरकार गेले सर्वोच्च न्यायालयात. सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले? कोर्ट म्हणाले की आम्ही इतके कन्व्हिन्स आहोत की तुम्ही या विषयामध्ये आपली बाजू मांडायची सुद्धा गरज नाही. या राज्यांमध्ये गेल्या दोन-अडीच वर्षांत अनेक पराक्रम झाले.
मग राज्याला आले ऍक्टिंग डीजी. २००५ मध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आणि प्रत्येक राज्याचे डीजी हे राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय नियुक्त झाले पाहिजेत म्हणून त्या निर्णयांमध्ये त्यांनी डिजेची पोस्ट रिकमी झाल्यानंतर अथवा रिकामी होण्याच्या आधीच यूपीएससीला एलिजिबल लोकांची लिस्ट पाठवायची आणि यूपीएससी ही यादी पाहून त्यातल्या तीन लोकांची शिफारस राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना करेल आणि मग राज्याचे मुख्यमंत्री त्या तिघांमधील एका व्यक्तीला डीजी म्हणून नियुक्त करतील. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे म्हणजे तो कायदा आहे.
पण या राज्याने पाहिलं माझ्या मनासारखा डीजे मला देता येत नाही. जेव्हा जयस्वाल प्रतिनियुक्तीवर सीबीआय मध्ये गेले. केंद्रात गेले. तेव्हा यूपीएससीकडे दहा बारा पंधरा जणांची लिस्ट पाठवली गेली. यूपीएससी बैठकीमध्ये त्यातल्या तीन लोकांची नावे ही नियमानुसार ठरवली आणि युपीएससीच्या मेंबर्स सकट त्याच्यावर सही कोणाची होती? त्याच्यावर सही होती राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची. ते सुद्धा त्या बैठकीला अपेक्षित असतात. पण राज्याच्या प्रमुखांना किंवा राज्याच्या गृहमंत्र्यांना किंवा या राज्य सरकारचे नेतृत्व करणारे सरकारच्या बाहेरचे कोणी लोक असतील त्यांना ही निवड आवडत नव्हती आणि म्हणून संजय पांडे यांना ऍक्टिंग डीजी म्हणून नियुक्त केले गेले. याला विरोध झाला. लोक आरडाओरडा करत होते. कारण ऍक्टिंग डीजी हे असंविधानिक आहे.
हे ही वाचा:
हिजाब प्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आज मुस्लीम संघटनांचा ‘कर्नाटक बंद’
गोव्यामध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रमोद सावंत यांच्यावर विश्वास
या गायिकेला पंकजा मुडेंनी घेतले दत्तक!
काँग्रेस नेतृत्वावर ‘जी-२३’ क्षेपणास्त्राचा मारा
ऍक्टिंग डीजी नियुक्त करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात केलेली गोष्ट आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य सरकारने आधीप्रमाणेच अग्रेसर होत या गोष्टीचाही प्रतिवाद केला. हे सगळे रिपोर्ट वाचत नाही. कारण या सरकारला न्यायालयाने इतक्या थपाड्या दिल्या आहेत की महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्या राज्य सरकारला मिळाल्या नसतील. पण त्याचा काही उपयोग नाहीये.
आदरणीय नेते शरद पवार साहेब एकदा एका संदर्भात बोलले होते की शहाण्याला शब्दाचा मार पुरे असतो. पण शहाणे असतील तर. राज्य सरकार त्याच्यामध्ये पार्टी बनले, घनाबाह्य निर्णयाचे राज्य सरकारने समर्थन केलं आणि राज्य सरकारने असं सांगितलं की युपीएससीचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. त्याच्यामुळे आम्ही आता यूपीएससीला परत एक पत्र लिहिणार आहोत. तेव्हा उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की यूपीएससीच्या निर्णयावर सिताराम कुंटे, तत्कालीन मुख्य सचिव यांची सही आहे.
तिकडे निर्णयावर सही केली. त्या निर्णयावर इकडे आल्यानंतर एक आठवड्यात यूपीएससीला पत्र लिहिले आणि मग काय केलं? संजय पांडे पार्टी बनले. याच्या मध्ये सुद्धा विशेष वकील नियुक्त करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने काय म्हटले? तर संजय पांडे तुम्ही सरकारचे ब्ल्यू आईड बॉय आहेत असे उच्च न्यायालय म्हणाले आणि यात सदृश्य असे क्विड प्रो क्वो आहे. म्हणजे आम्ही तुम्हाला डीजी करतो त्या बदल्यात आम्ही म्हणून त्याप्रमाणे वागा.
यूपीएससीने संजय पांडे यांचं नाव त्यात काय घेतलं नव्हतं? तर त्यांच्या काही शेऱ्यांमध्ये व्हेरी गुड असा शेरा नव्हता, मग राज्य सरकार संजय पांडे यांचे वकील बनले आणि सांगितले की त्यांचे हे शेरे पुन्हा चांगले होण्याकरता त्यांनी अर्ज केला आहे आणि मग उच्च न्यायालयाने सांगितलं की त्या फाईली आमच्या समोर ठेवा. कारण उच्च न्यायालयाला माहिती होतं ही शेरे चांगले करा हे नाकारण्याचे काम तत्कालीन गृह सचिव सीताराम कुंटे यांनी केलं होतं आणि त्याच उच्च न्यायालय मध्ये सरकार म्हणून बाजू मांडत होते आणि जेव्हा उच्च न्यायालयाने म्हटलं की आम्हाला फाईली द्या. तुम्ही जे शेरे चांगले करायचं म्हणतोय त्यासंदर्भातले.
त्याच्या पुढच्या तारखेला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितलं की काही हरकत नाही आपण म्हणता तसं यूपीएससीच्या बदल या तिघांमध्ये एकाला मी डीजी करतो आणि ऍक्टिंग डीजीला काढून टाकतो. हे राज्य चाललंय की सर्कस चालल्ये? बाहेरच्या तमाशाने किमान लोकांची करमणूक होते. पण या तमाशामुळे लोकांचे जीव चाललेत.
माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची काय प्रतिज्ञापत्र आहेत? आणि त्यांनी तर या सगळ्या बदल्यांच्या प्रकरणाची चौकशी ईडी करते, त्यांना जबाब दिला आहे की तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख माझ्याकडे बदल्यांच्या याद्या द्यायचे. २००५ च्या प्रकाश सिंग विरुद्ध पंजाब याप्रमाणे बदल्या कशा करायच्या हे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिले आणि एक आयएएस अधिकारी त्या ठिकाणी हे निवेदन करतात?
एवढेच नाहीये रश्मी शुक्ला यांच्यावर आरोप झाले. तुमच्या सरकारने काढलेले स्टेटमेंट आहे. त्या प्रेस स्टेटमेंटमध्ये मुख्य सचिव म्हणतात रश्मी शुक्ल यांना मी फोन टॅपिंगची परवानगी दिली होती. पण त्यांनी मी परवानगी न दिलेल्या फोनचे पण टॅपिंग केलं. परंतु त्या माझ्याकडे नंतर रडत रडत आल्या आणि मी त्यांना माफ केलं. कायद्याने माफ करायचा अधिकार आहे का? पण त्यांना माहिती होतं त्यांनी लेखी परमिशन दिली होती. पण राजकीय दबावापोटी अशा प्रकारचा एक चुकीचा स्टेटमेंट काढलं. जे अधिकारी कायद्याचे उल्लंघन करून राज्याच्या सत्ताधीशांसमोर नम्र होतात ते आता आपल्या मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार आहेत. मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त होताना त्यांना मुदतवाढ मिळावी म्हणून प्रयत्न केले गेले. दोन-दोन तीन-तीन वेळा दिल्लीला फोन केले गेले. पण मुदतवाढ मिळत नाही तर आता ते माननीय मुख्यमंत्री यांना सल्लागाराच्या भूमिकेत आहेत. या चर्चेच्या निमित्ताने माझी मागणी आहे की सीताराम कुंटे यांना तात्काळ त्या पदावरून काढले पाहिजे आणि त्यांच्या या सगळ्या भूमिकेची चौकशी झाली पाहिजे.
