महाराष्ट्रातही समान नागरी कायद्यासाठी समिती स्थापन करा!

समान नागरी कायदा करण्याचे अधिकार राज्यांनाही आहेत, हे सर्वोच्च न्यायायाने स्पष्ट केल्यामुळे मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रानेही समान नागरी कायदा आणण्यासाठी तात्काळ समितीचे गठन करावे, अशी मागणी भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

मोदींमुळे ट्रिपल तलाक जाचातून मुस्लिम भगिनींची सुटका झाली त्यामुळे समान नागरी कायदा आल्यास स्त्री-पुरुष समानता येईल त्यामुळे मी हा कायदा लागू करावा, अशी मागणी केली आहे, असेही आमदार भातखळकर म्हणाले.

समान नागरी कायद्याबाबत उत्तराखंड आणि गुजरात राज्यांनी जी समित्यांची स्थापना केली आहे ती योग्य आहे असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. पण सरकार अशाप्रकारच्या समित्या स्थापन करण्यास हरकत नाही, त्यांना ती मुभा असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे ही वाचा:

पंतप्रधान मोदी स्वतःच्याच खिशातून करतात आपला वैद्यकीय खर्च

द काश्मीर फाइल्स, मी वसंतराव ऑस्करच्या यादीत

जोशीमठ येथील दोन हॉटेल्स पडणार, शंभरहून अधिक घरे रिकामी करणार

माहीम चर्चमध्ये तोडफोड करणारा तरुण अटकेत

समान नागरी कायदा हा राष्ट्रीय मुद्दा असून त्यात राज्यांचा संबंध नाही, असे याचिकादारांचे म्हणणे होते. त्यात याचिकाकर्ते अनुप बरनवार यांनी हा आक्षेत घेतला होता. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, घटनेच्या कलम १६२ नुसार जर राज्यांनी यासंदर्भात समिती स्थापन केली असेल तर ती घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार केली आहे, त्यात चुकीचे काय आहे? समवर्ती यादीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असे याचिकाकर्ते म्हणू शकत नाहीत, असे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारनेही गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये समान नागरी कायदा संहितेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक दाखल केले आहे. त्यासाठी न्यायालयत संसदेला कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते.