हिवाळी अधिवेशनामध्ये लोकायुक्त विधेयक मांडणार

अण्णा हजारे समितीने दिलेला रिपोर्ट हा शासनाने पूर्णपणे स्वीकारला आहे

हिवाळी अधिवेशनामध्ये लोकायुक्त विधेयक मांडणार

नागपूरमध्ये सोमवारपासून सुरु होत असलेल्या विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या चहापानानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. हिवाळी अधिवेशनामध्ये लोकायुक्त विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार घातला होता.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सातत्याने मागणी करत होते की, ज्याप्रकारे केंद्रात लोकपालाचं विधेयक झालं तसं महाराष्ट्रात लोकपाल आणि लोकायुक्ताचा कायदा झाला पाहिजे, आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भाजप सेनेचे सरकार असताना अण्णा हजारे यांच्या सोबत एक समिती तयार केली होती.ही समिती शिफारशी देणार होती पण मधल्या काळात सरकार बदलल्यामुळे त्यावर फारसे काम झालेले दिसत नाही.पण आता नवीन सरकार आल्यानंतर आम्ही त्या समितीला चालना दिली.अण्णा हजारे समितीने दिलेला रिपोर्ट हा शासनाने पूर्णपणे स्वीकारला आहे त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा करणाऱ्या विधेयकाला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याच अधिवेशनामध्ये नवीन लोकायुक्त विधयेक मांडणार आहे.

अजित पवारांनी खोक्यांची भाषा करू नये, ती त्यांना शोभत नाही. जर खोक्यांचा ढिग रचायचा झाला तर त्याच्याकडे बघणेही मुश्कील होईल, हे अजित पवारांनी लक्षात ठेवावे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.

हे ही वाचा:

उमेश कोल्हे यांच्या हत्येप्रकरणी आरोपपत्र दाखल

‘अरुणाचलच्या तवांगमध्ये धर्मांतरणाविरोधात लढणारा सैनिक म्हणजे तेची गुबीन’

ठाकरेंचा घँडीवाद

नीरज चोप्राचा आणखी एक विक्रम

पहिल्यांदा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांची लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचे काम हे सरकार करणार आहे. मंत्रिमंडळ देखील लोकयुक्तांच्या कक्षेत येणार आहे. आतापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या लोकयुक्तांच्या कायद्यात भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबंध कायद्याचा समावेशच लोकायुक्त कायद्यात करण्यात येईल. अँटी करप्शन ऍक्ट आता या कायद्याचा एक भाग असेल. लोकायुक्त हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाचे न्यायधीश या दर्जाचे असतील असे फडणवीस म्हणाले.

सरकार आलं नसतं तर अधिवेशनाच्या निमित्ताने कोरोना आला असता

“मी सर्वांचे स्वागत करतो. तीन वर्षांनी त्यांना नागपुरात येण्याची संधी मिळाली. आमचं सरकार आलं नसतं तर कदाचित याही वर्षी नागपूर अधिवेशनाच्या निमित्ताने कोरोना आला असता. आणि हे अधिवेशन झालं नसतं . मला आज अतिशय आनंद वाटला की, अजित दादांना विदर्भाची आठवण आली. मुंबईत कोरोना नव्हता त्यामुळे अधिवेशन व्हायचं आणि नागपुरात कोरोना होता म्हणून अधिवेशन होत नव्हतं, अशी विडंबना आपण मागच्या काळात बघितलीय अशी कोपरखळी फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना मारली.

Exit mobile version