आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी पदभार स्विकारल्या पासूनच महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा धडाका लावला आहे. अशाच एका ताज्या निर्णयात त्यांनी आसाम सरकार दोन अपत्यांचे धोरण स्विकारणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार दोन पेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या कुटुंबांना कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाहीये.
शुक्रवार, १८ जून रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आसामच्या नव्या दोन अपत्य धोरणाबद्दल माहिती दिली. यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की दोन पेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या कुटुंबियांना कर्जमाफी किंवा अन्य कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेतून आसाममधील चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करणारे कामगार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यातील नागरिकांना सूट देण्यात आली आहे. राज्यात लोकसंख्या धोरण सुरू झाले असून भविष्यात लोकसंख्या धोरणानुसारच सरकारी फायद्यांच्या पात्रतेचे निकष ठरवले जातील असे सरमा यांनी स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा :
सरकारचा अजब कारभार; कोविड सेंटरमध्ये शिकाऊ वैद्यकीय तज्ज्ञ
शिवसेनेचे मुख्यमंत्री, तरी होत नाहीत शिवसेना आमदारांची कामे
लोकांनी तुमच्यासाठी जोडे तयार ठेवलेत!
भाजपाशी जुळवून घ्या…प्रताप म्हणे!
आसाम सरकारने यापूर्वीच घेतलेल्या एका निर्णयानुसार दोन पेक्षा अधिक पाल्य असणाऱ्या कोणताही नागरिक आसाममध्ये सरकारी नोकरीसाठी पात्र नसेल. ऑक्टोबर २०१९ मध्येच या संबंधीचा निर्णय आसाम सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. तर १ जानेवारी २०२१ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्याआधी २०१७ च्या सप्टेंबर महिन्यात आसाम विधानसभेने लोकसंख्या आणि महिला सबलीकरण धोरण स्विकारण्याच्या संदर्भातील ठराव पारित केला आहे. या धोरणातील प्रस्तावानुसार दोन पेक्षा अधिक अपत्ये असणारी कोणतीही व्यक्ती पंचायत अथवा महापालिकेच्या निवडणुका लढवण्यास अपात्र असणार आहे. तर त्या सोबतच सरकारी नोकरी आणि सरकारी योजनांचे फायदे मिळवण्यास अपात्र ठरणार आहेत.
