आसाम सरकार बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणारा कायदा करण्यासाठी पुढाकार घेणार आहे. यासाठी विधानसभेत विधेयक सादर केले जाणार आहे. हे विधेयक याच आर्थिक वर्षामध्ये सादर केले जाणार आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी रविवारी याबाबत माहिती दिली.
राज्याला बहुपत्नीत्व रद्द करणारा कायदा करता येऊ शकतो का, या विषयावर राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने रविवारी अहवाल सादर केला आणि राज्य सरकार अशा प्रकारचा कायदा करू शकते, असा निष्कर्ष एकमताने दिला. त्यानंतर काही तासांत सरमा यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली.
‘मुस्लिम पुरुषांनी चार स्त्रियांशी विवाह करण्याची प्रथा इस्लाममध्ये अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही. त्यामुळे आसाममध्ये बहुपत्नीत्व संपुष्टात आणण्यासाठी कायदा करण्याची क्षमता आहे,’ असा निष्कर्ष या निवृत्त न्यायाधीशांच्या तज्ज्ञ समितीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने काढला आहे. विधानसभेने विधेयक मंजूर केल्यानंतर, त्यावर राज्यपालांऐवजी राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतील. ‘समान नागरी कायदा हा संसदेच्या अखत्यारितील विषय आहे. आसाममध्ये बहुपत्नीत्व बंद व्हावे, अशी इच्छा आहे. समान नागरी कायदा मंजूर झाला, तर कोणतीही कृती करण्याची गरज नाही. या विषयावर त्यामध्येच निर्णय घेण्यात आला असेल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
ऑस्कर विजेता माहितीपट ‘द एलिफंट व्हिस्पर्स’मधील कलाकारांचे पैसे बुडवले?
राममंदिरासाठी बनवले विक्रमी ४०० किलो वजनाचे कुलूप
हिंदुत्व, फोडाफोडीचे राजकारण यावरून उद्धव ठाकरेंचे टोमणे
जयंत पाटील म्हणतात, माझ्याविरोधात बातम्या पेरल्या!
समितीच्या म्हणण्यानुसार, विवाह आणि घटस्फोट या दोन मुद्द्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांकडे कायदे करण्याची कायदेशीर क्षमता आहे. बहुपत्नीत्वामुळे मुस्लिम महिलांना अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार), १५ (लिंगाच्या आधारावर भेदभाव न करणे) आणि २१ (जगण्याचा आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार) अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याने कायदा करणे आवश्यक झाले आहे.
समितीने म्हटले आहे की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वाला परवानगी आहे, परंतु ती सक्तीची नाही. प्रत्येक मुस्लीम पुरुषाला चार बायका असाव्यात अशी अत्यावश्यक प्रथा नाही. इस्लाम अंतर्गत बहुपत्नीत्व ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नसल्यामुळे, अशा प्रथेवर बंदी घालणारा कोणताही कायदा राज्यघटनेच्या कलम २५ (धर्माचा आचरण करण्याचा, धर्माचा प्रचार करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार) बाधित करणार नाही,’ असे या तज्ज्ञ समितीने म्हटले आहे.
मुस्लिम वैयक्तिक कायदे (शरियत) कायदा, १९३७नुसार, मुस्लिमांमध्ये बहुपत्नीत्व प्रचलित आहे. त्याचवेळी आदिवासी समुदायांच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काळजी समितीने घेतली आहे. काही आदिवासी समाज बहुपत्नीत्वाचा अवलंब करतात. हिंदू विवाह कायद्याने अनुसूचित जमातींना त्याच्या कक्षेतून वगळले आहे, असेही तज्ज्ञ समितीने यात नमूद केले आहे. या विशिष्ट पैलूचा योग्य वेळी विचार केला जाणार आहे.