पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्तच्या भाषणात विश्वकर्मा योजनेची घोषणा करताच केंद्र सरकारने दुसऱ्याच दिवशी या योजनेवर शिक्कामोर्तब केले. देशातील विविध १८ प्रकारचे कारागीर आणि त्यांच्या छोट्या उद्योगांना आर्थिक मदत देणाऱ्या ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजने’ला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेमध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी केंद्र सरकारने १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून पारंपरिक कारागिरांना एकाच वेळी कमाल दोन रुपयांचे कर्जवितरण, सवलतीच्या व्याजदराने उपलब्ध केले जाणार आहे.
‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेंतर्गत कारागिरांना पहिल्या टप्प्यात पाच टक्के व्याजदराने एक लाखापर्यंतचे कर्ज मिळेल. तर, दुसऱ्या टप्प्यात पाच टक्के व्याजाने दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळेल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. कौशल्यवाढ, साहित्यखरेदी, डिजिटल व्यवहार आणि विपणन सुविधेसाठीही निधीची तरतूद केली गेली आहे.
हे ही वाचा:
ताडदेव लूट तसेच वृद्धेच्या हत्येप्रकरणातील तीन आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या
संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीवर राहुल गांधी
भारताकडून काहीतरी शिका, पाकिस्तानला चीनचा सल्ला!
आज लोकसभा निवडणुका झाल्यास कोण मारणार बाजी?
कौशल्य प्रशिक्षणासाठी ५०० रुपये स्टायपेंड आणि अत्याधुनिक साहित्यखरेदीसाठी १५०० रुपये दिले जातील. या योजनेचा फायदा सुमारे ३० लाख कुटुंबांना होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या योजनेची नोंदणी गावांमधील सुविधा केंद्रांमध्ये करता येणार आहे. या योजनेसाठी सर्व निधीची तरतूद केंद्र सरकारकडून करण्यात आली असली तरी यासाठी राज्य सरकारचीही मदत आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा वैष्णव यांनी व्यक्त केली.
या कारागिरांना लाभ
सुतार, धोबी, शिंपी, कुंभार, चांभार, गवंडी, लोहार, शिल्पकार, पाथरवट, केशकर्तनकार, बोट निर्माते, शस्त्रे, हातोडी व अन्य अवजारांचे उत्पादक, कुलूप निर्माते, हार बनवणारे, पारंपरिक खेळणी उत्पादक