महाराष्ट्रातील १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय हा देशाला दिशादर्शक असा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया भाजपाचे नेते आणि आमदार आशीष शेलार यांनी व्यक्त केली आहे.
हा निर्णय आल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, राज्यातील ठाकरे सरकारला ही मोठी चपराक न्यायालयाने लगावली आहे. कोणतेही निलंबन हे त्या सत्रापुरतेच असले पाहिजे. त्यामुळे ५ जुलै २०२१ला जे निलंबन केले ते रद्द करण्यात आले आहे. हाही आदेश दिला की, १२ आमदारांना या सत्रानंतरचे सर्व अधिकार, लाभ यांचे फायदे सरकारने दिले पाहिजेत.
हा निर्णय संपूर्ण देशात दिशादर्शक आहे. ऐतिहासिक निर्णय आहे. कायदेशीर प्रक्रियेला मजबूत करणारा आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जे ताशेरे ओढले होते. तेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एका सुनावणीत न्यायालय म्हणाले होते की, निलंबन हे हकालपट्टीपेक्षाही अधिक कठोर आहे. ही कारवाई भयंकर स्वरूपाची आहे. लोकशाहीला धोकादायक आहे.
शेलार म्हणाले की, महाविकास आघाडीचे नेते हे अहंकाराच्या परमोच्च बिंदूवर बसले आहेत. तुम्ही कुणाचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा प्रयत्न करू नये.
हे ही वाचा:
राष्ट्रवादीचा नगरसेवकच आहे चंदन तस्कर
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारला थप्पड
महाभकास आघाडी सरकारच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे थोबाड फोडणारा निर्णय
पाकिस्तानमध्ये आणखीन एका मंदिराची तोडफोड
गेल्या वर्षी या आमदारांचे निलंबन विधानसभेत करण्यात आले होते. तालिका अध्यक्ष असलेल्या भास्कर जाधव यांच्या कक्षात आमदारांनी गोंधळ घातला असे म्हणत या आमदारांवर कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई एक वर्षासाठी करण्यात आल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. त्याविरोधात आशीष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. आधीच्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीच्या या कारवाईला भयंकर आणि लोकशाहीविरोधी म्हटले होते.
