दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे अखेर जामीनावर तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे. ईडीनंतर सीबीआयने केजरीवाल यांना अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने अरविंद केजरीवाल यांना अटींवर आणि १० लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. केजरीवाल यांच्यावरील अटी ईडी प्रकरणात जामीन मंजूर करताना सारख्याच असतील.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यात अटक झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. आपचे नेते मनीष सिसोदिया, संजय सिंग, विजय नायर आणि भारत राष्ट्र समितीच्या के. कविता यांच्यानंतर अरविंद केजरीवाल हे या खटल्यातील तुरुंगातून बाहेर पडणारे चौथे हाय-प्रोफाइल नेते आहेत. यापूर्वी १२ जुलै रोजी, अरविंद केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र, सीबीआयने त्यांना अटक केल्यामुळे त्यांचा मुकाम तिहार तुरुंगातच होता. या प्रकरणातील सीबीआयच्या खटल्यात जामीनासाठी अरविंद केजरीवालांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर न्यायालयाने त्यावर शुक्रवारी निकाल दिला.
Supreme Court grants bail to Chief Minister Arvind Kejriwal in Liquor scam case
Read @ANI Story | https://t.co/kdFcK6QWyK#ArvindKejriwalBail #SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/KqEkInVhhK
— ANI Digital (@ani_digital) September 13, 2024
हे ही वाचा:
ओडिशा सरकराचा निर्णय; युनिफॉर्म सर्व्हिसेसमध्ये अग्नीवीरांसाठी १० टक्के आरक्षण
पंतप्रधान मोदींची कझानमध्ये वाट बघतोय… पुतीन यांच्याकडून ब्रिक्स परिषदेसाठी विशेष निमंत्रण
हवे तर मी खुर्ची सोडते, पण आंदोलन हे सरकार पाडण्यासाठी…
मुस्लिमबहुल ताजिकिस्तानमध्ये हिजाब बंदी; पुरुषांना दाढी ठेवण्यास मनाई
अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने २१ मार्च रोजी दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. त्यानंतर २० जून रोजी त्यांना ईडीच्या खटल्यात ट्रायल कोर्टातून जामीन मंजूर करण्यात आला होता. ट्रायल कोर्टाचा जामीन आदेश मात्र २१ जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात २२ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर २६ जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने या प्रकरणात अटक केली होती. नंतर, ईडीने दाखल केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै रोजी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. अरविंद केजरीवाल यांनी जामीनासाठी आणि सीबीआयच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.
