दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी कमी होत नसून त्या अधिक वाढत चालल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार देत जोरदार दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला असून त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली आहे. त्यानुसार अरविंद केजरीवाल हे २० मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत असणार आहेत.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक झाली होती. अरविंद केजरीवाल हे मद्यधोरण प्रकरणात अटकेत आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवार, ७ मे रोजी सुनावणी पार पडली. देशात लोकसभा निवडणूक सुरु आहे त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर विचार करता येईल असं मत न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात व्यक्त केलं होतं. त्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी पार पडली. त्यामुळे जामीन मिळेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मे पर्यंत वाढ केली आहे. त्यामुळे त्यांचा तुरुंगातला मुक्काम वाढला आहे.
हे ही वाचा:
‘छळामुळे’ काँग्रेस सोडलेल्या राधिका खेरा यांच्या हाती ‘कमळ’
मी यापूर्वी कधी बोललो नाही, पण मुस्लिम समाजाने आता आत्मपरिक्षण करायला हवे!
‘निलेश मेहता’ बनला ‘बिजल मेहता’, लिंग शस्त्रक्रियेनंतर महिला म्हणून कामावर रुजू!
झारखंड रोकड जप्ती प्रकरणी मंत्र्यांच्या पीएसहित नोकरास अटक!
अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्यास ईडीने विरोध दर्शवला होता. यामुळे चुकीचा पायंडा पडेल. तसेच एक सामान्य व्यक्ती आणि एका पदावरील व्यक्तीमध्ये असा भेदभाव करणे योग्य नाही. शेतकऱ्याला शेतात धान्य पेरायचं म्हणून त्याला जामीन मंजूर केला जाईल का, अशा प्रकारचा युक्तीवाद ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयामध्ये केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर म्हटलं होतं की, “लोकसभा निवडणुका या दर पाच वर्षांनी होतात. चार किंवा सहा महिन्यांनी शेतातील पेरणीसारखी ही घटना नाही. ही असामान्य स्थिती आहे. याप्रकरणी केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यासाठी प्राधान्याने विचार करावा लागेल.” सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय अडीच वाजेपर्यंत राखून ठेवला होता. पण नंतर त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे.