२९ मे रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (पीएसपीसीएल) नफ्यात आणण्याचे श्रेय ‘आप’ सरकारला दिले. गेल्या आर्थिक वर्षात (सन २०२३-२४) पीएसपीसीएलने ९०० कोटी रुपयांचा नफा कमावल्याची प्रकाशित झालेली एक बातमी शेअर करून केजरीवाल यांनी अजब दावा केला आहे. ते म्हणतात की, कंपनी मागील सरकारच्या काळात तोट्यात चालली होती आणि ‘आप’ सरकारच्या वीज अनुदान योजनेनुसार, मोफत वीज पुरवल्यानंतरही ती नफ्यात आली आहे.
‘हे ‘आप’ सरकारच्या प्रामाणिक मेहनतीचे परिणाम आहेत. या महान कामगिरीबद्दल मी पंजाबच्या तीन कोटी जनतेचे आणि भगवंत मानजींचे अभिनंदन करतो,’ असे त्यांनी ट्विट केले आहे. तथापि, जामिनावर बाहेर असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अन्य दाव्यांप्रमाणेच, ‘आप’मुळे पीएसपीसीएल कंपनी नफ्यात आल्याचा त्यांचा दावाही खोटा आहे. कंपनीने मागील वर्षात तोटा सहन केल्यानंतर नफा कमावला, हे खरे असले तरी पंजाबमध्ये ‘आम आदमी पक्षा’ची सत्ता येण्यापूर्वीही कंपनी अधिक नफा कमावत होती. महत्त्वाचे म्हणजे, तो तोटाही आप सरकारच्या काळात झाला होता, आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात नफा झाला होता.
केजरीवाल यांनी उद्धृत केलेल्या ट्रिब्यूनच्या वृत्तात म्हटले आहे की, पछवारा कोळसा खाणीतून कोळसा पुरवठा सुधारल्यामुळे वीज महामंडळाला नफा झाला आहे आणि कंपनी एक्सचेंजद्वारे वीज विकू शकली. मागील आर्थिक विवरणांवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की मार्च २०२२मध्ये पंजाबमध्ये ‘आप’चे भगवंत सिंग मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या नफा-तोटा विवरणानुसार आर्थिक वर्ष २०२२मध्ये चार हजार ७७५ कोटी ९३ लाखांचा तोटा तोटा झाला. तथापि, राज्यात ‘आप’चे सरकार स्थापन होण्यापूर्वी, कंपनीने काँग्रेस सरकारच्या काळात मागील दोन वर्षांत नफा नोंदविला. सन २०२०-२१मध्ये कंपनीने एक हजार ४४६ कोटी १० लाखांचा नफा नोंदवला, तर सन २०२१-२२मध्ये पीएसपीसीएलचा नफा १०६९.२१ कोटी रुपये होता.
याचा अर्थ, ‘आप’ सत्तेत आल्यानंतर, पीएसपीसीएलचा नफा १, ०६९.२१ कोटींवरून ४, ७७५.९३ कोटी तोट्यात गेला. तथापि, २०१८-१९ आणि २०२०-२१ मध्येही कंपनीला तोटा सहन करावा लागला. त्यामुळे केजरीवाल यांचा कंपनी पूर्वी तोट्यात होती आणि ‘आप’ सरकारने नफ्यात आणल्याचा केलेला दावा पूर्णपणे खोटा आहे. ‘आप’ सत्तेत येण्यापूर्वी कंपनीने अधिक नफा कमावला होता.
केजरीवालांनी केलेला दुसरा दावा म्हणजे पीएसपीसीएलने मोफत वीज देऊनही नफा कमावला. हा पूर्णपणे खोटा आणि अप्रामाणिक दावा आहे, कारण पीएसपीसीएल मोफत वीज देत नाही. सर्व अनुदानित वीज, मोफत विजेसाठी सरकारांकडून निधी दिला जातो, वीज कंपन्यांकडून नाही. याचा अर्थ पंजाब सरकार पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला ‘आप’च्या निवडणूक आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी ग्राहकांना मोफत विजेसाठी पैसे देत आहे.
गेल्या वर्षी, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी घोषणा केली की त्यांच्या सरकारने २०,२०० कोटींचे संपूर्ण वीज सबसिडी बिल मंजूर केले. ‘सन २०२२-२३ मध्ये, हे पहिले वर्ष आहे जेव्हा पंजाब सरकारने पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला २०,२०० कोटींचे संपूर्ण अनुदान बिल दिले. पीएसपीसीएलचे एका पैशांचे देणे सरकारकडे बाकी नव्हते,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिल २०२३मध्ये प्रसारमाध्यमांना सांगितले. २०,२०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या रकमेत कृषी क्षेत्राला मोफत विजेसाठी ९, ०६३ कोटी, घरगुती ग्राहकांसाठी ८,२२२ कोटी आणि उद्योगांना अनुदानित वीज देण्यासाठी २, ९१० कोटींचा समावेश असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
त्याचप्रमाणे, अनुदानासाठी पंजाब सरकारने २०२२-२३ या वर्षासाठी २०, २०० कोटी मंजूर केले, त्यापैकी १८, २७६.७४ कोटी सरकारने पीएसपीसीएल कंपनीला जारी केले आहेत. सन २०२४-२५ या वर्षासाठी, राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात वीज अनुदानासाठी २०, ४७७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या रकमेत घरगुती ग्राहकांसाठी ७,७८० कोटी, शेतकऱ्यांसाठी ९,३३० कोटी आणि उद्योगांसाठी ३,३६७ कोटींचा समावेश आहे.
हे ही वाचा:
प्रवाशांचे होणार मेगा हाल! मध्य रेल्वेवर ६३ तास आणि ३६ तासांचे दोन मेगाब्लॉक
डॉ. बाबासाहेबांचा फोटो फाडल्यानंतर जितेंद्र आव्हाडांविरोधात गुन्हा दाखल
स्टंटबाजीच्या नादात जितेंद्र आव्हाडांनी फाडला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो!
मुख्यमंत्री शिंदेंविरोधातला ‘रोखठोक लेख’ राऊतांना भोवणार!
वीज ग्राहकांकडून बिले वसूल करताना वीज कंपन्यांना अनेकदा अडचणीचा सामना करावा लागतो. मात्र, राज्य सरकारे बिल भरत असल्याने वीज सबसिडीमुळे ती अडचण दूर होते. त्यामुळे पीएसपीसीएलने अंशतः नफा कमावला आहे, कारण राज्य सरकार त्यांना वीज सबसिडीचे पैसे थेट देत आहे.
