कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अडचणीत आलेले आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने (Rouse Avenue Court) ईडीच्या समन्स प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने १५ हजारांच्या बेल बॉण्ड आणि १ लाख रुपयांच्या वैयक्तीक जातमुचलक्यावर केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे.
दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाच्या म्हणजेच ईडीच्या आठ समन्सनंतरही अरविंद केजरीवाल चौकशीला हजर राहिले नव्हते. त्यामुळे ईडीने राऊज एव्हेन्यू न्यायालयात धाव घेतली होती. ईडीच्या तक्रारीनंतर दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावत १६ मार्च रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अरविंद केजरीवाल न्यायालयात हजर राहिले होते. अखेर केजरीवाल यांना ईडीच्या समन्स प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला.
Delhi's Rouse Avenue Court ACMM grants bail to Delhi CM Arvind Kejriwal on a bail bond of Rs 15,000 and a surety of Rs 1 lakh
The CM appeared before the court following summons issued to him by the court on the basis of two ED complaints in connection with the Delhi Excise… https://t.co/drMvypVniM
— ANI (@ANI) March 16, 2024
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीने पाठवलेले आतापर्यंतचे सर्व समन्स टाळले आहेत. ईडीकडून आलेले समन्सला त्यांनी बेकायदेशीर म्हटले आहे. आठव्या समन्सपूर्वी सात समन्स हे २६ फेब्रुवारी, १४ फेब्रुवारी, २ फेब्रुवारी, १८ जानेवारी, ३ जानेवारी, २२ डिसेंबर आणि २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आले होते. एकाही समन्सनंतर ते हजर न राहिल्याने ईडीने न्यायालायची दारे ठोठावली होती.
हे ही वाचा..
आता शिक्षकांनी कपडे कोणते घालावेत हे शाळा ठरवणार!
लष्कराचे गणवेश विकून पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या संशयिताला अटक
“बाल स्वरूपातील मूर्ती साकारताना प्रभू रामचंद्रांनी खूप परीक्षा घेतली”
दिल्लीत रस्त्यावरच्या नमाजाला घातला पायबंद!
अरविंद केजरीवाल हे ईडीला सहकार्य करत नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावले होते. ईडीने आता रद्द केलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांना जारी केलेले अनेक समन्स वगळल्याबद्दल त्यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी करणारी नवी तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयाने केजरीवाल यांना १६ मार्चला हजर राहण्यास सांगितले होते.
