मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न दिल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अरविंद केजरीवाल यांना चांगलेच फटकारले. अरविंद केजरीवाल यांनी अटक केल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न देऊन राष्ट्रहितापेक्षा वैयक्तिक स्वार्थ ठेवल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने दिल्लीतील ‘आप’च्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारला ‘केवळ सत्तेत रस आहे’ असे म्हटले.
दिल्ली मद्यधोरणाप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने गेल्या महिन्यात अटक केली होती.
सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश मिळत नसल्याबद्दल न्यायालयाने दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढले.
विद्यार्थ्यांना पुस्तके नसल्याची फिकीर दिल्ली सरकारला पडलेली नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘तुमच्या अशीलाला केवळ सत्तेत रस आहे. तुम्हाला किती ताकद हवी आहे, हे मला माहीत नाही,” कोर्टाने म्हटले. गेल्या सुनावणीला, या प्रश्नांची वासलात लावण्यास अधिकारी नाही, हे सांगू शकत नाही. स्थायी समिती कोणत्याही कारणास्तव उपलब्ध नसेल, तर आर्थिक अधिकार राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकारद्वारे (जीएनसीटीडी) योग्य प्राधिकरणाकडे सोपवले जाणे आवश्यक आहे, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वह्या, स्टेशनरी वस्तू, गणवेश आणि स्कूल बॅगचे वितरण न होण्यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे ‘स्थायी समित्यांची स्थापना न होणे’ हे आयुक्तांनी निदर्शनास आणल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले की, पाच कोटींपेक्षा जास्त किमतीची कंत्राटे देण्याचा अधिकार केवळ स्थायी समितीला आहे.
शुक्रवारी, दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांना आप मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्याकडून सूचना मिळाल्या आहेत की सध्या अटकेत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची संमती अशा शिष्टमंडळासाठी आवश्यक आहे. त्यावर ‘मुख्यमंत्री कोठडीत असतानाही सरकार सुरू राहील, असे तुम्ही म्हणालात ही तुमची मर्जी आहे. आम्हाला ज्या मार्गावर जायचे नाही, तो मार्ग पत्करायला तुम्ही भाग पाडत आहात,’ अशी टीका न्यायालयाने केली. नगरविकास मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी विद्यार्थ्यांच्या दुरवस्थेकडे डोळेझाक केली असून ते मगरीचे अश्रू ढाळत आहेत, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
हे ही वाचा:
मतदाना ऐवजी तरुणाने घातला ईव्हीएम मशीनवर कुऱ्हाडीचा घाव!
लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात सरासरी ६४.२१% मतदान!
इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धाचा आंबा निर्यातीला फटका
स्वामी विवेकानंद शाळेने जिंकले विजेतेपद
दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी मात्र असा युक्तिवाद केला की उपराज्यपालांनी बेकायदा अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्यामुळे स्थायी समिती तेथे नव्हती आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
पुस्तकांचे वाटप हे न्यायालयाचे काम नाही, असे नमूद करताना न्यायालयाने ‘कोणीतरी त्यांच्या कामात अपयशी ठरत असल्याने’ त्यांना हे करावे लागते आहे, अशी टिप्पणी केली.