दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात तुरुंगात आहेत. त्यांना ईडीनंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने म्हणजेच सीबीआयने अटक केली होती. अशातच आता अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याच्या शक्यता आहेत. अरविंद केजारीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर शुक्रवार, २३ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
यापूर्वी १४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावून अरविंद केजरीवाल यांच्या अर्जावर उत्तर मागितले होते. यानंतर गुरुवारी रात्री सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. प्रतिज्ञापत्रात सीबीआयने केजरीवाल यांना जामीन देण्यास विरोध केला आहे. तर, सीबीआयने आपल्या उत्तरात अरविंद केजरीवाल हे या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचे म्हटले आहे. विशेषतः केजरीवाल यांचे असहकार्य आणि त्यांच्या सहभागाकडे लक्ष वेधणारे ठोस पुरावे पाहता तपासासाठी अरविंद केजरीवाल यांची अटक आवश्यक होती, असे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे.
अरविंद केजरीवाल हे उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री असतानाही ते संपूर्ण घोटाळ्याचे शिल्पकार आहेत. त्यांना या घोटाळ्याबद्दल सर्व काही माहित होते कारण सर्व निर्णय हे त्यांच्या संमतीने आणि निर्देशाने घेतले गेले होते. तपास यंत्रणेच्या प्रश्नांना केजरीवाल समाधानकारक उत्तरे देत नाहीत. न्यायालयासमोरील प्रकरणाचा वापर ते राजकीयदृष्ट्या खळबळ माजवण्यासाठी करत असल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. सीबीआयने दावा केला आहे की, त्यांची कृती केवळ बेकायदेशीरच नाही तर महत्त्वपूर्ण आर्थिक अनियमितता आणि सार्वजनिक पदाचा गैरवापर असलेल्या मोठ्या कटाचा भाग आहे. अरविंद केजरीवाल यांची अटक कायदेशीर होती, प्रत्येक पायरीवर योग्य प्रक्रियेचे पालन करूनचं कारवाई करण्यात आल्याचे सीबीआयने ठळकपणे सांगितले आहे.
हे ही वाचा:
ऑलिम्पिक पदक विजेता नीरज चोप्राची डायमंड लीगच्या अंतिम फेरीत धडक
पूर्व द्रुतगती महामार्गावर मोटार झाडावर आदळली, दोन ठार
पोलिओग्रस्त वृद्ध दाम्पत्याला ६० लाखांना फसवले, २ लाख परत मिळाले!
मुख्यमंत्र्यांनी केली उद्धव ठाकरेंची पोलखोल, कोर्टाची कॉपीच दाखविली !
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ सीबीआयने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी करणार आहे. १४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एजन्सीकडून उत्तर मागितल्यानंतरही दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना तात्काळ अंतरिम जामीन नाकारला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ५ ऑगस्ट रोजी केजरीवाल यांची २६ जूनची अटक आणि ट्रायल कोर्टाने दिलेली रिमांड कायम ठेवली होती, आणि निर्णय दिला होता की त्यांची अटक बेकायदेशीर किंवा न्याय्य कारणाशिवाय नाही कारण सीबीआयने त्यांच्या अटकेसाठी आणि रिमांडची हमी देण्यासाठी स्पष्टपणे पुरेसे पुरावे सादर केले.
