पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या भागांवरील चीनचे प्रादेशिक दावे खोडून काढत हे राज्य भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि भविष्यातही राहील, यात शंका नाही, असे ठणकावून सांगितले. दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी, पंतप्रधान मोदी यांनी आसाम ट्रिब्यूनला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत हे स्पष्ट केले.
अरुणाचल प्रदेशावरील आपला हक्क सांगण्यासाठी येथील अनेक भागांची नावे चीनने बदलली आहेत. त्याबद्दल चीनच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होत असताना मोदी यांनी हे स्पष्टच सांगितले आहे. मुलाखतीदरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांना अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांवर चीनने केलेले दावे आणि भारत सरकारने राज्याच्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी उचललेल्या पावलांबद्दल विचारण्यात आले.
‘अरुणाचल प्रदेश सुरक्षित आहे का?’ अशी शंका विचारली असता, पंतप्रधान मोदी यांनी अरुणाचलचे प्रादेशिक सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा याबाबत कोणताही किंतू मनात ठेवू नये, असे नमूद करून ते फेटाळून लावले. अरुणाचल हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी आज अरुणाचल आणि ईशान्येकडील राज्यांत विकासकामे सूर्याच्या पहिल्या किरणांप्रमाणे, पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने पोहोचत आहेत, असे स्पष्ट केले.
संघर्षग्रस्त मणिपूरची स्थिती, विरोधकांची टीका आणि राज्यातील वांशिक सौहार्द सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलल्याबद्दल मोदी यांनी स्पष्टीकरण दिले. ‘परिस्थितीला संवेदनशीलतेने सामोरे जाणे ही आमची सामूहिक जबाबदारी आहे असे आम्हाला वाटते. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे राज्यात सुधारणा झाली आहे. तेथील संघर्ष दूर करण्यासाठी आम्ही आमची सर्वोत्तम संसाधने आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा योग्य प्रकारे अवलंब केला आहे. भारत सरकारने केलेला वेळीच हस्तक्षेप आणि मणिपूर सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे राज्याच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे,’ असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
सौदी अरेबियाने काश्मीरबाबत भारताच्या भूमिकेचे केले समर्थन!
‘सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे मणिपूरची परिस्थिती सुधारली’
एलन मस्क यांनी टाकले मार्क झुकेरबर्गला मागे!
‘अनिल मसिह यांना विचारू, असे का केले?’
संघर्षाचे निवारण करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचाही त्यांनी लेखाजोखा मांडला. ‘संघर्ष शिगेला असताना गृहमंत्री अमित शाह मणिपूरमध्ये राहिले, त्यांनी संघर्ष सोडवण्यासाठी मदत करण्यासाठी विविध घटकांसोबत १५हून अधिक बैठका घेतल्या. राज्य सरकारच्या आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकार सातत्याने मदत करत आहे. मदत आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील मदत शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या मदत आणि पुनर्वसनासाठी आर्थिक पॅकेजही दिले जात आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.