गुजरात दंगलीप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्या अटकेवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने (OHCHR) चिंता व्यक्त केल्यानंतर आता भारत सरकारने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. हा देशाच्या सार्वभौम न्यायव्यस्थेतील हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले आहे.
तिस्ता सेटलवाड यांच्या अटकेबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकारांनी तिस्ता आणि इतर दोन माजी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अटकेबद्दल ट्विटरवर चिंता व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाने मंगळवारी ट्विट केले होते की, “आम्ही भारतात सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि इतर दोन माजी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या अटकेबद्दल चिंतित आहोत आणि त्यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी करत आहोत.” २००२ च्या गुजरात दंगलीतील पीडितांना पाठिंबा दिल्याबद्दल आणि त्यांचे काम केल्याबद्दल त्यांना त्रास देऊ नये. त्यांच्या या ट्विटला परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी तात्काळ प्रत्युत्तर दिले आहे. “आम्ही तिस्ता सेटलवाड आणि इतर दोघांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाचे विधान पाहिले आहे.ओएचसीएचआरचे हे विधान पूर्णपणे अनावश्यक आहे आणि भारताच्या सार्वभौम न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणारे आहे, असे अरिंदम बागची यांनी उत्तर दिली आहे.
हे ही वाचा:
धक्कदायक! कांदिवलीत चार रक्तरंजित मृतदेह आढळले
उदयपूर मधील कन्हैयालालसाठी २४ तासात जमले १ कोटी
मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी विवेक फणसळकर
कुलगाममध्ये लष्कर-ए-तोयबाच्या दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
दरम्यान, खोट्या पुराव्यांच्या आधारे निरपराध लोकांना फसवल्याप्रकरणी अहमदाबाद न्यायालयाने तिस्ता सेटलवाड आणि राज्याचे माजी पोलिस महासंचालक आर बी श्रीकुमार यांना २ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. त्याचवेळी बनासकांठा जिल्ह्यातील पालनपूर तुरुंगात बंद असलेले माजी आयपीएस अधिकारी आणि आरोपी संजीव भट्ट यांना ट्रान्सफर वॉरंटद्वारे अहमदाबादला आणण्यात येणार आहे.
