दिल्ली येथील एका चर्चा सत्रादरम्यान केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी देशातील संस्कृती आणि नागरिकांबाबत आपले मत मांडले. ‘भारतासारख्या देशात अल्पसंख्यांक किंवा बहुसंख्यांक असे वर्गीकरण योग्य ठरत नाही. इथे सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत,’ असे मत खान यांनी शनिवारी मांडले.
भारतामध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्याची संकल्पना नाही. ‘पाकिस्तानसारख्या देशात मुस्लिमेतर नागरिकांच्या अधिकारांवर मर्यादा आहेत. परंतु, भारतीय सभ्यता आणि आपल्या सांस्कृतिक वारशामध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जात नाही,’ असे मत राज्यपाल खान यांनी व्यक्त केले. ‘बऱ्याच कालावधीपासून मी या मुद्द्यावर वाद घालत आहे व धर्माच्या आधारे अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांबाबत भाष्य करणारी एक तरी तरतूद दाखवा अशी विचारणा करत आहे. बहुसंख्याक, अल्पसंख्याक म्हणजे नेमके काय? अल्पसंख्याक ही संकल्पना मला कधी पटली नाही. मी सच्चा भारतीय आहे व मला समान अधिकार आहेत. भारतीय संस्कृती अजिबात धर्मावर आधारलेली नाही. अन्य देशांमध्ये ती मुख्यत्वे धर्म व त्याही आधी वंश किंवा भाषेवर आधारलेली होती,’ असेही त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
आरे वसाहतीत आता बिबट्यांपायी दुचाकीवरून फिरणेही मुश्कील
नवाब मलिकविरोधात १०० कोटींचा दावा करणार मोहित कंबोज
आशिष मिश्रा एसआयटीसमोर; आता वास्तव येईल समोर
संजय राऊत…काश्मीरात भाजपाने हे केले!
‘आपल्यावर परकीयांनी राज्य केले असले तरी ते भारतीय नीतिशास्त्र, तत्त्वज्ञान आणि दृष्टीकोन याबाबतीत पूर्ण परिचित नव्हते. हजारो वर्षे जुनी भारतीय संकृती धार्मिक श्रद्धेवर आधारित नव्हती. परकीयांचा तसा गैरसमज होता. त्यामुळे त्यांनी अशा काही शब्दांचा वापर सुरू केल्याचे’ खान यांनी सांगितले.
केवळ आपले संविधानच भारतीय नागरिकांना समान अधिकार देत नाही, तर भारतीय सभ्याताही आणि सांस्कृतिक वारसा समानतेवर आधारलेली आहे. त्यामुळेच या सर्व संकल्पना त्यांना निरर्थक वाटत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.