पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी थेट जनतेशी संवाद साधत तीन कृषी कायदे मागे घेत असल्याचे जाहीर केले होते. हे तिन्ही नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर आता या कायद्यांना परत घेण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. यानंतर देशभर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलनही मागे घेतले जाईल.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून या तीन कायद्यांना मूर्त स्वरूप दिले होते. संसदेत त्याविषयी सविस्तर चर्चाही झाली, पण त्याला विरोध होत राहिला. त्यामुळे अखेर आम्ही शेतकऱ्यांच्या विरोधाचा विचार करून हे तीन कायदे मागे घेत आहोत, असे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले होते.
हे ही वाचा:
आयसीस काश्मीरकडून गौतम गंभीरला जीवे मारण्याची धमकी
भावना गवळींना ईडीचे समन्स मिळालेच नाही!
मोदी सरकार मांडणार क्रिप्टोकरन्सीचे विधेयक
निलेश साबळे म्हणाले, राणे साहेब पुन्हा अशी चूक होणार नाही!
आता २९ नोव्हेंबर रोजी हे विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे. कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून नवे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. त्यावर कॅबिनेटमधील मंत्र्यांनी आज मंजुरी दिली.
या कृषी कायद्यांमध्ये शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०, अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) कायदा २०२० आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२० यांचा समावेश आहे.
या कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. मात्र, प्रत्यक्ष संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याची घोषणा शेतकरी नेते राकेश टिकैत आणि विविध शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
