“देशमुख यांच्या निवासस्थानी पुन्हा सीबीआयचा छापा” ही बातमी वृत्तपत्रांतून झळकली. त्यातील शेवटी केलेला उल्लेख – “ईडीने सहा वेळा नोटीस देऊनही देशमुख उपस्थित राहत नसल्याने त्यांच्या विरोधात लुक आउट नोटीस ही बजावण्यात आली आहे, व ते सुमारे महिनाभरा पासून ‘अज्ञात स्थळी’ आहेत.” हे चांगलेच खटकते. याकडे कोणाचेही फारसे लक्ष गेल्याचे दिसत नाही.
एखादी व्यक्ती “अज्ञातस्थळी” जाणे, बेपत्ता होणे, तिचा ठावठिकाणा कोणाला माहित नसणे, थोडक्यात ती पळून जाणे, (Absconding) , हे भारतीय दंड संहितेच्या वेगवेगळ्या कलमांखाली (कलम ८२, ८३, २९९ इ.) लक्षणीय गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य ठरते. देशमुख यांच्या सारख्या प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्द असलेल्या, अनेकदा महत्वाची मंत्रिपदे भूषवलेल्या व्यक्तीला ते निश्चितच शोभत नाही. स्वतःला विविध तपास यंत्रणांपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवणे, त्यांना त्यांच्या तपासकार्यात सहकार्य न करणे, त्यासाठी उपलब्ध न राहणे, ह्या गोष्टींना अगदी उघडपणे “बचावात्मक भूमिका” किंवा “भयगंड” (Guilty conscience) म्हणता येऊ शकते, आणि ते चुकीचे ठरणार नाही. देशमुखांची भूमिका ही अगदी सुरवातीपासूनच भयग्रस्त , अति बचावात्मक राहिल्याचे दिसते. “कर नाही, त्याला डर कशाला ?” – या म्हणीच्या अगदी उलट!
दुसरी महत्वाची गोष्ट ही, की आज देशमुख जरी गृहमंत्री नसले, तरी ते काटोल विधानसभा मतदारसंघाचे लोकनियुक्त आमदार आहेत, शिवाय गोंदिया जिल्ह्याचे ‘पालकमंत्री’ आहेत. याचा अर्थ, आज काटोल आणि गोंदिया येथील लाखो सामान्य नागरिक, मतदार , यांना त्यांच्या ज्या काही समस्या, अडचणी असतील, त्या हाताळण्यासाठी त्यांचा आमदार / पालकमंत्री उपलब्ध नाही ?!. लोकनियुक्त आमदार म्हणून असलेली आपली घटनात्मक जबाबदारी ते कसे टाळू शकतात ? आणि जर समजा ते त्यांच्या मतदारांना कोणत्यातरी मार्गाने (?) उपलब्ध असतील, तर ते तपास यंत्रणांना उपलब्ध का नाहीत ?
याखेरीज, भारतीय दंड संहिता (Criminal Pocedure Code) नुसार “बेपत्ता असणे” याचा नेमका अर्थ काय आहे, ते बघितल्यास यावर आणखी प्रकाश पडतो. नवी दिल्ली येथील विख्यात कायदेतज्ञ डॉक्टर अशोक धमीजा यांच्या मते “बेपत्ता होणे” (Absconding) ह्याला भारतीय दंड संहितेनुसार अत्यंत गंभीर कायदेशीर पैलू आहेत. त्यातील काही असे आहेत.
हे ही वाचा:
‘टोपे साहेब, आता विद्यार्थ्यांसाठी हेलिकॉप्टरची व्यवस्था कराच’
ठाण्यात ‘ढाण्या वाघा’चे पोस्टर्स; शिवसेनेला आव्हान दिल्याची चर्चा
उद्धव ठाकरे बकरा, शरद पवार कसाई! सदाभाऊंचा सणसणीत टोला
अनिल देशमुखांना विसरा, परमबीरना शोधा!
CPC च्या कलम ८२ नुसार जर न्यायालयाची अशी खात्री झाली, की एखादी अशी व्यक्ती जिच्या विरोधात वारंट काढले गेलेय, ती – अटक टाळण्यासाठी – बेपत्ता झाली आहे, तर न्यायालय तिने हजर होण्यासाठी अधिकृतरित्या जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करू शकते. तसेच, कलम ८३ नुसार, अशी नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून पुढे केव्हाही, अशा व्यक्तीची सर्व व्यक्तिगत मालमत्ता – चल, अचल, आणि / किंवा दोन्ही – जप्त करण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो. या खेरीज, कलम 299 नुसार, जर अशा व्यक्तीला लवकर अटक केली जाण्याची किंवा ती हजर होण्याची शक्यता दिसत नसेल, तर तिच्या अनुपस्थितीत पुरावे नोंदवून घेणे इ. प्रक्रिया न्यायालय सुरु करू शकते. याचा अर्थ, एखाद्या व्यक्तीने “बेपत्ता होण्या”चे कायदेशीर परिणाम गंभीर आहेत.
आता आपण, (डॉक्टर अशोक धमीजा यांच्या सहाय्याने), “Absconding” किंवा “बेपत्ता होणे / असणे ” याचा नेमका कायदेशीर अर्थ बघू. १९७६ च्या “कर्तारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ” (१ SCC १७२) या खटल्यात न्यायमूर्ती पी एन भगवती आणि न्यायमूर्ती सरकारिया यांच्या खंडपीठाने असे मत नोंदवले आहे, की कायदेशीर दृष्ट्या “Absconder” (पळून जाणे, बेपत्ता होणे) ठरण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने प्रत्यक्षात घरातून पालम जाणे आवश्यक नाही. कायदेशीर प्रक्रियेपासून स्वतःला अलग ठेवण्यासाठी, ती जरी स्वतःच्या घरातच लपून राहिली, तरीही ते “Absconder” ठरण्यासाठी पुरेसे आहे. अर्थात, “Absconder” म्हणजे अशी व्यक्ती, जी कायद्याच्या प्रक्रियेपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी, लपून बसते, मग लपण्याची जागा स्वतःचे घर च का असेना ! या व्याख्येनुसार देशमुख निश्चितच “Absconder” ठरतात.
(डॉक्टर अशोक धमीजा हे सर्वोच्च न्यायालयात वकील असून, त्यांनी राज्यघटना कायद्यात पी एच डी केलेली आहे. ते माजी आय पी एस अधिकारी ही आहेत.)
आमदार हा लोकसेवक असून, त्याला त्याचे कर्तव्य बजावण्यासाठी वेतन, भत्ते, व निवास आदि इतर विविध सुखसोयी मिळतात. आमदार, निर्वाचित सदस्य म्हणून विधानमंडळात प्रवेश करताना राज्यपालांसमोर शपथ ग्रहण करतो. त्यामुळे राज्यपाल महोदयांनी स्वतः ह्यांत लक्ष घालून, देशमुख यांना हुडकून काढून तपास यंत्रणासमोर हजर करण्याचे निर्देश संबंधितांना द्यावेत. दरम्यानच्या ज्या काळात देशमुख “अज्ञातस्थळी, किंवा बेपत्ता”, (Absconding) राहतील – त्या काळातील त्यांचे वेतन, भत्ते वगैरे सर्व पूर्णपणे गोठवले जावेत.
