महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांना कुठल्याही क्षणी अटक होऊ शकते. देशमुखांना अटकेपासून संरक्षण देण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर पुढली तारीख देत तात्काळ सुनावणी सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. गुरुवार, ६ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालायने चार आठवड्यानंतरची पुढची तारीख दिली आहे. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी लेटरबॉम्ब टाकत महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० करोडची वसुली करायला सांगितल्याचे आरोप केले होते. त्यांच्या या आरोपांमुळे देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. सध्या सीबीआय या केसवर काम करत असून देशमुखांची आणि देशमुखांशी संबंधित लोकांची झडती सीबीआयने घेतली आहे. यानंतर या प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. त्यांनतर अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी देशमुखांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हे ही वाचा:
कोविड लसींना पेटंटच्या पिंजऱ्यातून सोडवण्यास अमेरिकेचा पाठिंबा
देशातील कोविडचे एक उत्परिवर्तन लवकरच नष्ट होण्याची शक्यता
‘मुंबई पोलिस रश्मी शुक्लांना अटक करू शकत नाहीत’
इस्रायलकडून भारताला वैद्यकीय मदत
गुरुवार ६ मे रोजी या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर देशमुख यांच्या याचिकेवर बाजू मांडण्यात आली. यावेळी देशमुखांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी सांगितले की सीबीआयने या प्रकरणात आपला तपास सुरु केला आहे. पण दरम्यान या प्रकरणात देशमुखांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली. तर सीएबीआयची बाजू मांडणारे ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी असे सांगितले की देशमुख ह्यांच्याकडून सीबीआयला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही. बुधवारी सीबीआयला या याचिकेची प्रत देण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने असे नमूद केले की ते सीबीआयची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी सुनावणीसाठी चार आठवड्यांनंतरची तारीख दिली आहे. दरम्यानच्या काळात परिस्थिती उद्भवलीच तर देशमुख न्यायालयात अर्ज करू शकतात पण त्याच्या ४८ तास आधी सीबीआयला तशी नोटीस सीबीआयला देणे देशमुखांना बंधनकारक असणार आहे.