अनिल देशमुख पुन्हा बोलले…

अनिल देशमुख पुन्हा बोलले…

अटकेच्या भीतीने अनिल देशमुख सलग पाचवेळा ईडीसमोर हजर राहिले नाहीत. आता ईडीसमोर हजर न राहण्याचे कारण त्यांनी दिलेले आहे. बरेच दिवसांपासून गायब असलेले अनिल देशमुख पुन्हा एकदा बोलले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली माझी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे, असे त्यांनी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने मला कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याची परवानगीही दिली आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया संपल्यानंतर मी वैयक्तिकरित्या ईडीसमोर हजर राहीन. ईडीला मी पूर्ण सहकार्य करेन, असा दावा देशमुख यांनी केला. मी माझ्या सामाजिक-राजकीय आयुष्यात आदर्शांचे पालन केले आहे. महानगर बार-रेस्टॉरंटमधून दरमहा १०० कोटींच्या खंडणीच्या आरोपामुळे गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा देणाऱ्या अनिल देशमुख यांना ईडीने पाचव्यांदा नोटीस बजावली आणि चौकशीसाठी बोलावले. पण ते ईडी कार्यालयात पोहोचले नाहीत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही देशमुख यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. अशा स्थितीत देशमुखांवर अटकेची टांगती तलवार आहे.

या प्रकरणात त्याचे सचिव असलेल्या दोघांना आधीच अटक करण्यात आली आहे. मनी लाँडरिंगच्या आरोपांना सामोरे जाणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पाठवलेल्या समन्सकडे सतत दुर्लक्ष करत आहेत. देशमुख यांनी त्यांच्या वकिलाच्या हातात ईडीला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ते अजूनही त्यांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर पर्याय वापरत आहेत.

हे ही वाचा:

तालिबानी पिलावळीचा धोका…

महाराष्ट्राच्या लोकायुक्त पदी न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे

‘शिवगर्दी’मुळे कोरोना पसरत नाही

पाकिस्तानला तालिबान प्रेमाची उचकी

मंगळवारी, ईडीने देशमुख यांना समन्स बजावून बुधवारी त्यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. ईडीने समन्स बजावूनही ७१ वर्षीय देशमुख त्यांच्यासमोर हजर न होण्याची ही पाचवी वेळ होती. देशमुख यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत ईडीच्या समन्सच्या उत्तरात या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याला तीन पानी उत्तर पाठवले होते. ज्यामध्ये देशमुख म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने माझ्या कायद्याचे सर्व पर्याय संहिता (सीआरपीसी) अंतर्गत खुले ठेवले आहेत. आणि त्यांचा वापर करण्याची परवानगीही दिली. ज्या अंतर्गत मला हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पत्रात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते देशमुख यांनी म्हटले आहे की, एक -दोन दिवसात ते त्यांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करतील.

Exit mobile version