एकीकडे बीबीसीने गुजरातमध्ये २० वर्षांपूर्वी झालेल्या दंगलीवरील माहितीपटाची निर्मिती केल्यावरून वादंग माजलेला असताना काँग्रेसचे नेते ए.के. अँटनी यांचे पुत्र अनिल अँटनी यांनी या माहितीपटावर आक्षेप घेतला आहे.
सध्या बीबीसीने केलेल्या या माहितीपटावरून बराच वाद निर्माण झालेला आहे. या माहितीपटाच्या माध्यमातून गुजरातमध्ये २००२मध्ये झालेल्या दंगलींना कसे विद्यमान पंतप्रधान व तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जबाबदार होते, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यात ब्रिटनचे तत्कालिन सचिव जॅक स्ट्रॉ यांची मुलाखत घेऊन त्यांनीही मोदी यांना दोषी ठरविले आहे.
त्यावर माजी संरक्षण मंत्री ए.के. अँटनी यांचे पुत्र व काँग्रेसचे नेते अनिल अँटनी यांनी या माहितीपटाला विरोध केला आहे. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, भारतीय जनता पक्षाशी आपले वैचारिक मतभेद असले तरी बीबीसी हे भारतीय इतिहासाबद्दल पूर्वग्रहदूषित भूमिका घेणारी चॅनल आहे तसेच भारतीय संस्थांपेक्षा जॅक स्ट्रॉ यांच्या विचारांना अधिक महत्त्व देत आहेत. हे अत्यंत वाईट असे उदाहरण घालून देत आहेत. भारतीय सार्वभौमत्वाला कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हे ही वाचा:
मला तुरुंगात टाकण्याचे टार्गेट दिले होते, पण…फडणवीस काय म्हणाले?
उद्धव ठाकरे यांचे भाषण म्हणजे भागम भागचा तिसरा भाग
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी यावर म्हटले आहे की, इंडिया : द मोदी क्वेश्चन या माहितीपटाला भारत सरकारने बंदी घातली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका बचावात्मक आहे. सत्य कधी लपवले जाऊ शकत नाही. हा लोकशाहीला मानणारा देश आहे. सत्य कितीही लपविण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचा विजय निश्चित आहे.
दरम्यान केरळमध्ये काही डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी हा माहितीपट दाखविण्यात आला पाहिजे अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने या माहितीपटाला भारतात बंदी घातली आहे. सोशल मीडियावरील या लिंक्सवर बंदी घातली गेली आहे.
परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधर यांनी केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांना हा माहितीपट दाखविण्यास परवानगी देऊ नये अशी विनंती केली आहे. कारण या माहितीपटाला प्रोत्साहन देणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात दंगलीसंदर्भात जे अंतिम निकाल दिले आहेत, त्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासारखे आहे.