उत्तर प्रदेशची निवडणूक २०२२च्या एप्रिल महिन्यात होऊ घातली आहे. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार उत्तर प्रदेशच्या भक्कम आधारावर उभे आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत हा आधार डळमळीत केला तर २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत मतांचा वाडगा अगदीच रिकामा राहणार नाही, असा हिशोब मांडून शेतकरी आंदोलन पेटवण्याचे काम गेले काही महिने सुरू आहे.
लखीमपूर खीरी येथे झालेल्या घटनेमुळे विरोधकांच्या हाती कोलीत मिळाले आहे. या घटनेचे भांडवल करण्याचे काम मोदीविरोधक करीत आहेत. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा यांचे आजोळ असलेल्या या गावात एका जीपखाली येऊन काही आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेवरून विरोधक केंद्र सरकारवर भडीमार करीत आहेत. मुळात हे आंदोलन नसून देशात अराजक माजवण्याचा सुनियोजित कार्यक्रम आहे. यात परदेशात बसलेली खलिस्तानवादी डोकी, त्यांचा पैसा सामील आहे. शेतकरी आंदोलनाबाबत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी महत्वाची आहे.
‘कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करणार नाही, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर स्थगिती आणली आहे, असे असताना आंदोलनाच्या माध्यमातून हा विरोध का केला जातोय?’ असा सवाल देशाच्या सर्वोच्च न्याय यंत्रणेने केला आहे.
एकाच वेळी न्यायालयात आव्हान द्यायचे आणि बाहेर विरोधही करायचा हे चुकीचे आहे, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. म्हणजे जो निर्णय केंद्र सरकारने मागे घेतला आहे, त्याविरुद्ध आंदोलन कसले? हा सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल आहे. परंतु शेतकऱ्यांसाठी नक्राश्रु ढाळणारा एकही नेता याबाबत तोंडातून अवाक्षर काढताना दिसत नाही. सतत घटनेचा धोशा करणारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपमानाबाबत काहीही बोलायला तयार नाहीत. लालकिल्ल्यावर झालेला तमाशा आणि त्यानंतर फुटलेल्या ‘टुलकिट’च्या बिंगानंतर शेतकरी आंदोलन ही काय चीज आहे हे लोकांच्या लक्षात आलेले आहे. परंतु तरीही हे आंदोलन जारी राहिले, कारण देशाने स्वीकारलेल्या लोकशाही व्यवस्थेने असे तमाशे करण्याची मुभा आणि ते करणाऱ्यांना अभय दिले आहे.
मूठभर शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन देशाच्या एका कोपऱ्यात सुरू आहे. ते देशव्यापी व्हावे यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न फोल ठरले. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे राज्य असूनही इथे आंदोलनाला उठाव मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या कथित अन्यायाची हाळी देऊन मोदी सरकारच्या विरोधात २७ सप्टेंबर रोजी ‘भारत बंद’ची हाक दिल्यानंतर हा बंद कुठे झाला, हे नेमके भिंग घेऊन शोधावे लागावे, अशी परिस्थिती होती. तरीही हे आंदोलन जारी ठेवण्याचा अट्टहास आंदोलनाचे कर्ते राकेश टिकैत करीत आहेत. काँग्रेस आणि त्यांची पिलावळ त्यांना पाठिंबा देत आहे.
देशात अशी भाडोत्री आंदोलने तापवून केंद्रातील सत्ता ताब्यात घेण्याचा काँग्रेसचा मनसुबा मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये समोर आला होता. असहिष्णूतेच्या मुद्यावर अवॉर्ड वापसीचा तमाशा करून केंद्र सरकारचे प्रतिमा भंजन करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस, डावे यांनी पोसलेल्या इको सिस्टीमने करून पाहिला. परंतु त्यात त्यांना काडीचेही यश आले नाही. २०१९ मध्ये मोदी सरकार अधिक शक्तीशाली होऊन सत्तेवर आले. काँग्रेस अधिक क्षीण झाली. परंतु पराभवातून धडा न घेता काँग्रेस पुन्हा तोच डाव खेळते आहे. त्यात वेळप्रसंगी खलिस्तान आणि पाकिस्तानवादी शक्तींची मदत घेण्याची त्यांची तयारी आहे. परंतु मोदीविरोधकांचा इतिहास इतका काळाकुट्ट आणि विश्वासार्हता इतकी डागाळलेली आहे की लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.
हे ही वाचा:
शाळेत जाणाऱ्या शिक्षकांनाच झाली शिक्षा!
राज्याच्या गृहखात्यावर कशाचा ‘अंमल’ आहे?
देगलूरसाठी काँग्रेसकडून घराणेशाही; रावसाहेब अंतापूरकरांच्या मुलाला उमेदवारी
… आणि म्युकरमायकोसिसमुळे बसवावा लागला कृत्रिम जबडा
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी ठाकरे सरकारचे कथित रिमोट कण्ट्रोल शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन लखीमपूर खीरीमध्ये घडलेल्या घटनेवरून केंद्र सरकारवर टीका केली. काय म्हणाले पवार? ते म्हणतात, ‘लखीमपूरची घटना म्हणजे जालियनवाला बाग हत्याकांडासारखी आहे.’ जालियनवाला बाग हत्याकांडाची आठवण त्या पवारांना झाली ज्यांचे हात गोवारींच्या रक्ताने माखले आहेत, ज्यांच्या सरकारवर मावळमधील शेतकऱ्यांवर अमानुष गोळीबार करण्याचा ठपका आहे.
पवार जे म्हणतात त्यांची कृती नेमकी त्याच्या उलट असते हा अनुभव महाराष्ट्रातील जनतेला आहेच. त्यांच्यासोबत सत्तेवर बसलेल्या शिवसेनेलाही हा वाण आणि गुण दोन्ही लागले आहे.
लखीमपूर घटनेवरून सामनातून केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीत सामील असलेल्या तिन्ही पक्षांना दूरदृष्टी लाभली आहे. परंतु त्यांची जवळची नजर साफच गेली आहे असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात दिसते. पूर आणि ओल्या दुष्काळामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल आहे. उभे पीक पाण्यात गेल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो आहे, पवार यावर एक शब्द बोलताना दिसत नाही, १० एकरात १०० कोटींची वांगी पिकवणाऱ्या त्यांच्या कन्याही मौन बाळगून असतात. एन्जिओप्लास्टीनंतर लगेचच अग्रलेख लिहायला घेणारे सामनाचे कार्यकारी संपादक अशा घटनांच्या वेळी तोंडात मळी भरल्यासारखे गप्प असतात.
कोकणात पूर आला, अख्खे तळीये गाव दरडीखाली गाडले गेले. अशा अनेक वस्त्या आहेत जिथे घरेच्या घरे वाहून गेली. हे दुर्घटनाग्रस्त अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कोकण, प.महाराष्ट्रात अनेकांना मदतीचा छदाम मिळालेला नाही. त्यात मराठवाड्याला पुराचा तडाखा बसला. लोकांचे दु:ख पाहून हृदय पिळवटून जावे असे चित्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यात दिसते आहे, परंतु राज्यातील सत्ताधारी केवळ तोंडाच्या वाफा दवडतायत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमुळे पुराचा फटका बसला असे अकलेचे तारे तोडले जातायत. राज्यावर कोणतीही आपत्ती आली की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे धीरगंभीर चेहरा करून जनतेला ‘धीर सोडू नका’ असे आवाहन करतात. ‘मी तुमच्या पाठीशी आहे’, असे आश्वासन देतात आणि पुढे काहीच होत नाही. केंद्र सरकारकडे मदत मागितली जाते, मोदींना दोष दिला जातो. खिशात हात घालून लोकांना मदत करण्याची दानत मात्र ठाकरे सरकारने दाखवली असे उदाहरण शोधून सापडत नाही.
देशात पार्ट टाईम राजकारण करणारी गांधी भावंडं उत्तर प्रदेशात काहीही घडले तरी तिथे एका पायावर पळत जायला तयार असतात, परंतु महाराष्ट्र आणि राजस्थानात आग लागली तरी तिथे ढुंकूनही बघत नाहीत.
यूपीए सरकार सत्तेवर असताना केवळ शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर डल्ला मारून गल्ला भरण्याचे काम रॉबर्ट वाड्रा करीत होते, तेव्हा प्रियांका गांधी यांना कधी शेतकरी आठवला नाही. प्रचंड भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेमुळे जनतेने लाथ मारून काँग्रेसला सत्तेवरून हाकलल्यानंतर मात्र यांचा कळवळा प्रचंड जागृत झाला आहे. लखीमपूर घटनेनंतर तिथे यायला निघालेल्या प्रियांका गांधीना उत्तर प्रदेशमध्ये पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांना जिथे ठेवण्यात आले तिथे त्या झाडू मारतानाचा व्हीडियो व्हायरल झाला आहे. ज्या गांधी परिवाराने पिढ्यानपिढ्या भ्रष्टाचार करून सरकारच्या तिजोरीत ‘झाडू’ मारण्याचे काम केले, त्यांना अशा प्रकारे झाडू मारताना पाहून जनतेचा आत्मा नक्कीच सुखावला असणार. जनतेच्या लेखी या तमाशाला फक्त चार घडीचे मनोरंजन एवढीच किंमत आहे.
डिझास्टर टुरीझमचा नवा धंदा काँग्रेस आणि त्यांच्या पिलावळीने सुरू केला आहे. परंतु हा धंदाही बुडीत जाणार हे उत्तर प्रदेशच्या निकालानंतर यथावकाश उघड होईलच. राहिला मुद्दा राकेश टिकैत यांच्या आंदोलनाचा, मूठभरांचे हे आंदोलन करदात्यांना त्रासदायक ठरते आहे. रस्ते अडवून वाहतुकीची कोंडी करायची, जाळपोळ अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न करायचा, खलिस्तानी आणि पाकिस्तानवाद्यांना कुरवाळायचे हे प्रकार शाहीनबाग आंदोलनाच्या वेळी लोकांनी अनुभवले, आता शेतकरी आंदोलनात त्याची पुनरावृत्ती होते आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा छळ लोकांना असह्य झालाय. या आंदोलकांचा दुटप्पीपणा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने उघडा पाडलाय. लखीमपूरमध्ये घडलेल्या घटनेची सखोल चौकशी व्हावी, दोषीना कठोर शासन व्हावे. परंतु आंदोलनाची आग पेटवून जनतेला छळणाऱ्यांचा न्याय कोण करणार हा सवाल मात्र याक्षणी अनुत्तरीतच आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)