पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल सोमवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना केलेल्या भाषणात आंदोलनजीवींवर कठोर हल्ला चढवला. देशात अराजक माजवण्यासाठी एनजीओंना मिळणारा विदेशी अर्थपुरवठा आणि त्या पैशातून पोसले जाणारे आंदोलनजीवी यांचा बाजार उठवण्याची मोहीम नवी नाही. मोदी सरकारने 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून हा ‘कार्य़क्रम’ राबवायला सुरूवात केली होती. काल राज्यसभेत मोदींनी केलेली आंदोलनजीवींची धुलाई त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणता येईल.
‘देशात आंदोलनजीवी नावाची एक नवी जमात जन्माला आली आहे. हे लोक सतत कोणत्या ना कोणत्या आंदोलनात दिसतात. वकीलांचे आंदोलन असो, विद्यार्थ्यांचे असो वा मजूरांचे, हे लोक तिथे पोहोचतात, कधी समोरून तर कधी पडद्या मागून. ही जमात आंदोलनांवरच जगते. देशात अराजक आणि अशांतता निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू असतो.’ अशा कडवट शब्दात मोदींनी ज्यांना झापले त्यांना हा बाण अचूक लागला.
मोदींनी केलेली टीका स्वच्छ आणि स्पष्ट होती. ते केवळ इशारा देऊन थांबले नाहीत तर देशाने अशा लोकांपासून सावध राहावे, असे त्यांनी अत्यंत परखड शब्दात सांगितले.
मोदींच्या हल्लाबोलमुळे आंदोलनजीवींची प्रचंड चरफड झाली. मोदींच्या हसत हसत दात पाडण्याच्या शैलीमुळे ते अगदी रक्तबंबाळ झाले.
मोदींनी ज्या आंदोलनजीवी टोळीचा उल्लेख केला, योगेंद्र यादव त्या टोळीचे म्होरके आहेत. त्यांचा तिळपापड न होता तरच नवल. ‘या आंदोलनजींवींचे स्वत:चे अस्तित्व नाही, ते आंदोलन उभे करू शकत नाहीत. जिथे आंदोलन पेटलंय, तिथे ही मंडळी पोहोचतात.’ मोदींच्या या शब्दांचा रोख योगेंद्र यादव यांच्या दिशेनेच होता. यादव यांना हे शब्द प्रचंड झोंबले असावेत. त्यांनी फेसबुक लाईव्ह द्वारे मोदींवर जहरी टीका करून उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.
‘आंदोलन जीवींचा उद्धार करताना मोदींचे हास्य अत्यंत कुटील होते’, या शब्दात यादव यांनी तगमग व्यक्त केली. ‘कोत्या मनाचा माणूस’, ‘खोटारडा पंतप्रधान’ अशी जळजळीत विशषणे वापरून त्यांनी मोदींच्या टीकेला प्रत्युतर देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.
विरोधक जेव्हा खूपच आक्रमक होतात तेव्हा मोदी अगदी फ्रंट फूटवर येऊन खेळतात. तोडीस तोड प्रत्युत्तर देऊन त्यांना जेरीस आणतात. गेल्या सहा वर्षांच्या कालखंडात याच आक्रमकतेमुळे मोदींनी विरोधकांचा यशस्वी सामना केला आहे. कूटनीतीला कृष्णनीतीनेच चोख उत्तर देता येते हे मोदींना चांगलेच ठाऊक आहे.
मोदींच्या घणाघाताला उत्तर देताना, ‘ मोदी स्वत: काँग्रेसविरोधावर जगतायत’, असा आरोप योगेंद्र यादव यांनी केला. परंतु योगेंद्र यादव यांची कारर्कीर्द पाहाता मोदीविरोध हा त्यांचा श्वास असल्याचे लक्षात येईल. ‘मोदींसारखा खोटरडा पंतप्रधान पाहीला नाही’, अशी शेलकी टीका त्यांनी अनेकदा केली आहे. ‘सुरूवातीच्या काळात लोकांनी आपल्याला निवडणूक विश्लेषक म्हणून पाहीले असले तरी, आपण १९८५ पासून सामाजिक कार्यात आहोत, मध्यप्रदेश, ओडिशामध्ये आपण सक्रीय होतो’, असा योगेंद्र यादव यांचा दावा आहे. परंतु इतकी वर्षे राजकारणात सक्रीय असलेल्या यादव यांनी काँग्रेसच्या काळात एकही आंदोलन केल्याचे ऐकीवात नाही. अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत केलेले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन तापलेले आहे हे लक्षात आल्यावर त्यात सामील होणारे योगेंद्र यादव यूपीएच्या कार्यकाळात अनेक महत्वाच्या समित्यांवर होते. ते काँग्रेसचे लाभार्थी होते.
त्यांनी शेतकरी आंदोलनात उडी घेतली ती २०१५ पासून म्हणजे मोदी सरकार आल्यापासून. म्हणजे जणू त्यापूर्वी देशातला तमाम शेतकरी सुखी आणि समृद्ध होता. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर एका वर्षात त्याला घरघर लागली.
शेतकरी आंदोलनात त्यांचा प्रवेश राजकीय नाईलाजातून झालेला दिसतो.
यादव यांनी आम आदमी पार्टीतर्फे २०१४ मध्ये गुडगाव लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढवली. त्यांचा दारूण पराभव झाला. ते चौथ्या नंबर फेकले गेले, त्यांना अनामत रक्कमही वाचवता आली नाही. अरविंद केजरीवाल आपल्याला पक्षात कधीच मोठे होऊ देणार नाही याची जाणीव असल्यामुळे योगेंद्र यादव प्रचंड अस्वस्थ होते. प्रशांत भूषण यांच्यासोबत ते बंडाच्या तयारीत असताना २०१५ मध्ये केजरीवाल यांनी या दोघांना अपमानित करून बाहेरचा रस्ता दाखवला. अस्तित्व टीकवण्यासाठी त्यांनी स्वराज इंडीया पार्टीची चूल मांडली. हरियाणात राजकारण करायचे तर शेतकऱ्यांचा पाठींबा हवा, असा हिशोब करून त्यांनी स्वत:ला शेतकरी नेता म्हणून प्रोजेक्ट करायचा प्रयत्न सुरू केला. आंदोलनाची चूल पेटवली. मोदींच्या विरोधात बोलले तर पडद्या आडून काँग्रेसचा पाठींबा मिळेल आणि आंतरराष्ट्रीय फंड मिळण्याचीही तरतूद होईल असा हिशोब करून त्यांनी शेतकरी आंदोलनाचा मार्ग निवडला.
मोदी सरकारने आणलेल्या भूमी अधिग्रहण कायद्याच्याविरोधात त्यांनी पहिले आंदोलन केले. ठीकरीवाल पंजाब ते दिल्ली अशी ट्रॅक्टर रॅली काढली. शेती क्षेत्रातील त्यांचा पहिला प्रयोग. त्यानंतर ते सतत आंदोलनजीवी राहीले. कर्नाटक ते हरियाणा संवेदना यात्रेचे आयोजनही २०१५ मध्ये करण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये मराठवाडा ते बुंदेलखंड पदयात्रा, २०१७ मध्य प्रदेश अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात सीएए विरोधी आंदोलन, जेएनयूतील टुकडे गँगचे आंदोलन यामध्येही ते डोकावत राहीले.
देशात आंदोलने पेटवण्यासाठी एनजीओंना मोठ्या प्रमाणात विदेशातून फंडींग येते याची माहिती मिळाल्यानंतर मोदी सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासूनच अशा एनजीओंची चौकशी सुरू केली. अनेकांना टाळे ठोकले. मोदींसारखा खमका नेता असल्यामुळे देशात योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय यांच्यासारखे आंदोलनजीवी आणि त्यांच्या प्रायोजकांची गोची झाली.
आंदोलनजीवींना फंडींग करणाऱ्या एनजीओमुळे देशाचा विकास खुंटतो आणि जीडीपीवर २ ते ३ टक्के परिणाम होतो असा अहवाल २०१४ मध्ये इंटेलिजन्स ब्युरोने मोदी सरकारला दिला होता. या अहवालानंतर आंदोलनजीवींच्या प्रायोजकांवर नकेल कसण्याच्या प्रक्रियेची सुरूवात झाली. एमनेस्टी, ग्रीन पीस अशा बड्या एनजीओंसह अनेक एनजीओंवर कारवाई सुरू केली. परदेशी फंडींग असलेल्या २० हजार पेक्षा जास्त एनजीओ ‘एफसीआरए’ कायद्यांतर्गत परवाने रद्द केले. देशात अराजक माजवणाऱ्या या एनजीओंच्या अशा मुसक्या आवळल्यानंतर आंदोलनजीवींची अस्वस्थता वाढली असली तरी त्यांची वळवळ बंद झालेली नाही.
खलिस्तानी समर्थक संघटनांनी शेतकरी आंदोलनासाठी ब्रिटन, जर्मनी, अमेरीका, कॅनडा आदी देशातून आंदोलनजीवींसाठी मोठ्याप्रमाणात रसद मिळवली. मोदींची या षडयंत्रकारी आंदोलनजीवींवर करडी नजर आहे हे मात्र पुन्हा एकदा स्पष्ट झालेले आहे.
