अंधेरी पूर्व विधानसभा पोट निवडणुकीतील ठाकरे गटाच्या उमेदवार ऋतुजा यांच्या राजीनाम्यावरून निर्माण झालेला तिढा अखेर सुटला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ऋतुका लटके यांचा राजीनामा मंजूर करा असे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा मंजूर करा आणि याचिकाकर्त्यांना तसे कळवा, असा आदेशच उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे लटके यांचा निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे .
ऋतुजा लटके या महानगरपालिकेत लिपिक कर्मचारी आहेत. त्यांचे पती रमेश लटके यांचे निधन झाल्यामुळं अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदार संघातील जागा रिक्त झाली होती. तीन नोव्हेंबरला या मतदारसंघात पोटनिवडणुका होत आहेत. ठाकरे गटाने या निवडणुकीत रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लटके यांनी उमेदवारी अर्ज भरण्याआधी लिपिक पदाचा राजीनामा मुंबई महापालिका आयुक्तांनी मंजूर न केल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. लटके यांनी २ ऑक्टोबरला आपला राजीनामा सादर केला होता . परंतु हा राजीनामा चुकीचा असल्याचे कारण देत मुंबई महापालिकेने हा राजीनामा मंजूर केला नाही. या फॉरमॅटमध्ये राजीनामा सादर केल्यानंतर तोही राजीनामा पालिकेने मंजूर केला नाही.
पालिका आयुक्तांवर राजकीय दबाव असल्याने राजीनामा मंजूर होत नसल्याचा आरोप शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. लटके यांना मंत्रिपदाची ऑफर शिंदे गटाकडन आहे असाही आरोप त्यांनी केला होता. उमेदवारी अर्ज भरण्याचा कालावधी जवळ येऊनही लटके याना अर्ज दाखल करता येत नव्हता. त्यामुळे राजीनामा प्रकारणावर न्याय मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर न्यायालयाने लटके यांना दिलासा दिला आहे.
हे ही वाचा:
‘ते’ एसटी कर्मचारी सेवेत येणार असल्याचा जल्लोष
मुंबई, दिल्लीत दहशतवादविरोधी बैठक
हिजाब बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद, आता मोठ्या खंडपीठात होणार सुनावणी
ठाकरे गटाच्या मशालीवर ‘या’ पक्षाने केला दावा
पोट निवडणुकीसाठी आरसा दाखल करण्याची १४ ऑक्टोबर शेवटची तारीख आहे. लटके यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असला तरी तो मंजूर होणे गरजेचे आहे. तरच त्यांना निवडणूक लढत येणार आहे. पण त्या कर्मचारी असल्यामुळे त्यांनी राजीनामा देणे आणि तो मंजूर होणे आवश्यक आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपण्यासाठी काही तासांचा अवधी शिल्लक असताना त्यांचा राजीनामाच मंजूर झालेला नाही. पण कोर्टानं आता तो मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत.