केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरमध्ये निर्दोष हिंदू, शीख नागरिकांच्या इस्लामिक दहशतवाद्यांकडून होत असलेल्या हत्या रोखण्यासाठी ठाम आणि स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. केंद्राने दहशतवादविरोधी तज्ज्ञांना काश्मीर खोऱ्यात पाठवले आहे. जेणेकरून स्थानिक पोलिसांना दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सहभागी असलेल्या पाकिस्तान समर्थित स्थानिक कट्टरतावाद्यांना रोखता येईल.
पाकिस्तानी लष्कर-ए-तैयबाच्या दहशतवाद्यांच्या पाठिंब्याने बनलेल्या तथाकथित द रेझिस्टन्स फोर्सने (टीआरएफ) काश्मिरी पंडित फार्मासिस्ट, शाळेचे प्राचार्य, शिक्षकांची हत्या केल्यानंतर गृहमंत्री शहा यांनी गुरुवारी काश्मीरवर पाच तासांची मॅरेथॉन बैठक घेतली. श्रीनगरमध्ये दहशतवादी हल्ल्याच्या नवीन लाटेत आणखी दोन सुरक्षा यंत्रणांना त्यांचे सीटी तज्ञ काश्मिरला पाठवण्यास सांगितले आहे. शहा यांनी गुन्हेगारांना अटक करण्यासाठी विशेष सूचना दिल्या आहेत.
हे हल्ले अशा वेळी झाले आहेत जेव्हा भारतीय पर्यटक काश्मीर खोऱ्यात पर्यटनाला जात आहेत. सर्व हॉटेल्स १०० टक्के बुकिंग झाल्याचे दाखवत आहेत आणि श्रीनगर शहरात आर्थिक हालचाली पुन्हा वाढत आहेत.
सुरक्षा यंत्रणांच्या सांगण्यानुसार, हा हिंसाचार तालिबान्यांनी काबूलवर कब्जा केल्यावर आणि लेफ्टनंट जनरल नदीम अंजुममध्ये आयएसआयचे नवीन प्रमुख नेमल्यानंतर पाकिस्तान आधारित गटांच्या आत्मविश्वासाचे प्रकटीकरण आहे. रावळपिंडीच्या इशाऱ्यावर अफगाणिस्तानसह, काश्मीरमध्ये नवीन फोकस काश्मीर खोरे आहे. ज्यामध्ये हिंदूंना आणि शिखांना काश्मीरमध्ये लक्ष्य करून त्यांनी पुन्हा खोऱ्यात परतण्याचे धैर्य करू नये हा संदेश दिला जात आहे.
एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, अलीकडच्या हत्यांमध्ये वापरली जाणारी हत्यारे ही पिस्तूलं आहेत. जी कदाचित सीमा ओलांडून ड्रोनद्वारे खोऱ्याच्या वरच्या भागात सोडली गेली असावी. येत्या काळात अफगाणिस्तानातून अमेरिकन स्नायपर रायफल्स आणि क्षेत्रीय शस्त्रे पाकिस्तानी जिहादींद्वारे खोऱ्यात आणली जातील ही सर्वात मोठी चिंता आहे.”
हे ही वाचा:
महिलांसाठी हा घेण्यात आला ‘बेस्ट’ निर्णय
महाराष्ट्रात १०५० कोटींचा भ्रष्टाचार
जे जे इन्स्टिट्यूटमधून गायब झाले कॅमेरे, महागड्या लेन्स
सध्याचे दहशतवादी मॉड्यूल येत्या काही दिवसांत निष्प्रभावी केले जाऊ शकते. ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी कलम ३७० आणि ३५एच्या मध्ये बदल केल्यानंतर मोदी सरकारवर दबाव आणण्याच्या हेतूने पाकिस्तान काश्मीरवर दबाव वाढवेल. जम्मू -काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती, काश्मीरमधील शांततेसाठी पाकिस्तानशी बोलणाऱ्या भारताचे वकिली करणारेही व्हॅली आधारित राजकीय पक्षांची मागणी आहे.