केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत गुरुवारी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केलाच पण आम आदमी पक्षाच्या भ्रष्टाचाराला दडविण्याच्या प्रयत्नांवरही त्यांनी घणाघात केला. दिल्ली सेवा विधेयकावर बोलताना अमित शहा यांनी आम आदमी पक्षाला लक्ष्य केले.
अमित शहा म्हणाले की, दिल्लीत कधी भाजपाचे सरकार होते तर कधी काँग्रेस होती. पण तेव्हा कधी या दोन पक्षांत भांडण नव्हते. त्यावेळी अधिकार हिसकावण्याचा प्रश्न आला नाही. २०१५मध्ये स्थिती बदलली. यावेळी आम आदमी पक्षाचे सरकार आले आणि सगळे बिघडले. त्यांचा उद्देश सेवा करणे नाही तर संघर्ष करणे आहे. राष्ट्रसेवा करताना कोणत्याही पक्षाला त्रास झाला नाही. इथे समस्या ही ट्रान्सफर पोस्टिंगची नाही. तर बंगल्याचे (केजरीवाल यांचे निवासस्थान) सत्य लपविणे आहे. भ्रष्टाचाराचे सत्य लपवणे आहे.
हे ही वाचा:
कापसाच्या मुद्द्यावरून विधानपरिषदेत खडसे- महाजन यांच्यात जुंपली
पुण्यातून पावणेदोन कोटी रुपये किंमतीचे अफीम जप्त
चेतन सिंहच्या मानसिक विकाराच्या दाव्यावर पोलिसांना संशय
सर्वोच्च न्यायालयाकडून कलम ३७० बाबत कपिल सिब्बल यांची तासमपट्टी
अमित शहांनी सांगितले की, २०१५मध्ये दिल्ली राज्य सरकारने सर्क्युलर काढले. त्यात ट्रान्सफर पोस्टिंगचे अधिकार हातात घेतले. त्यावर केंद्राने अध्यादेश काढला. पण दिल्ली सरकार हायकोर्टात गेले. केंद्र सरकारच्या बाजूने निकाल गेला. मग दिल्लीचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. संविधान पीठ बनले मग संविधान पीठाने दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ तयार केले. त्यानंतर आता निकाल लागला. या कायद्याचे नीट आकलन केले गेले नाही. केंद्राने एक वटहुकूम काढला.
अमित शहांनी इशारा दिला की, निवडणूक जिंकण्यासाठी, कुणाचे समर्थन करण्यासाठी राजकारण करू नका. नवनव्या आघाडी बनविण्याचे अनेक प्रकार असतात. विधेयक आणि कायदा देशाच्या भल्यासाठी आणतात. त्याचा विरोध व समर्थन देश व दिल्लीच्या भल्यासाठी करायला हवा. भ्रष्टाचार होऊदे, मंत्री बंगले बनवू ,दे पण आम्ही समर्थन देऊ कारण आम्हाला आघाडी करायची आहे, असे होऊ नये.
अमित शहा म्हणाले, माझी विनंती आहे की, आपण दिल्लीचा विचार करा आघाडीचा विचार करू नका. आघाडी केलीत तर पूर्ण बहुमताने नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान होतील. आघाडीचा विचार करताना जनतेच्या हिताचा बळी देऊ नका. त्यावेळी १२ लाख कोटींचे घपले केले त्यामुळे तिथे बसलात. दिल्ली सरकारच्या घपले, घोटाळ्यांना आघाडीच्या गरजेपोटी मदत करत आहात तर देश बघत आहे. देश निवडणुकीत याचा हिशेब चुकवेल. देश व दिल्लीचा विचार करून निर्णय घ्या. काँग्रेसला सांगतो हे विधेयक संमत झाल्यावर ते तुमच्यासोबत आघाडीत येणार नाहीत.
