महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी अवघ्या काही दिवसात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दुसऱ्यांदा पत्र लिहिलं आहे. रेमडेसिव्हीर व संबंधित अत्यावश्यक साहित्याची खरेदी आणि वितरण राज्य सरकारांकडेच द्या, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.
संपूर्ण देशात कोरोनानं हाहाकार माजवला आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांचे आकडे वाढत आहेत. काल तर देशात रूग्णसंख्येनं ३ लाखाचा आकडा मागे टाकला. मृत्यूचे आकडेही चिंताजनक आहेत. प्रेतांच्या रांगाच्या रांगा असलेली गुजरातमधली आणि बाकी राज्यातलीही दृश्यं पाहिली. ती मनातून जात नाहीत. ही वेळ खरंच भीषण आहे. राजकारणाची मुळीच नाही. आत्ता देशातल्या सर्वांनी एकत्र येऊन ह्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्याची आवश्यकता आहे.
आरोग्यसेवेची यंत्रणा संपूर्णपणे कोसळली आहे. कोरोनाबाबतच्या चाचण्या पुरेशा गतीनं होत नाहीत, रूग्णालयात पुरेशा खाटा नाहीत, उपचारासाठी आवश्यक रेमडेसिविर आणि इतर साधनं उपलब्ध नाहीत, अत्यंत गरजेचा असा ऑक्सिजनचा पुरवठाही सुरळीत नाही. लसीकरण आपण खुलं केलं तर आहे परंतु त्यासाठी योग्य संख्येनं पुरवठा होईल की नाही ह्याची खात्री नाही. आपण ह्या साथरोगबाबतीतलं व्यवस्थापन फार काळजीपूर्वक उभं करण्याची गरज आहे.
अशातच बातमी वाचली की रेमडेसीविर सारख्या कोरोनावरील उपचारासाठी अत्यंत आवश्यक अशा इंजेक्शनची खरेदी आणि वितरण केंद्र सरकार स्वतः करणार आहे. मला हे वाचून धक्काच बसला. आपण नुकतं देशाला उद्देशून केलेलं भाषण मी काळजीपूर्वक ऐकलं. त्यात आपण राज्य सरकारांना काही सूचना केल्या आहेत आणि ह्या भयानक संकटाचा सामना करण्यासाठी त्यांनी काय काय पावलं उचलली पाहिजेत ह्यांचं मार्गदर्शनही केलं आहे.
त्यानंतर मग रेमडेसिविर सारख्या औषधांची खरेदी आणि वितरण केंद्रानं स्वतःकडे ठेवण्याचं प्रयोजन काय ? वास्तविक दिसतंय असं की त्या त्या राज्यांमध्ये राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग, तेथील महानगरपालिका, स्थानिक यंत्रणा, विविध पातळ्यांवरील कर्मचारी असेच लोक अग्रभागी आहेत. तेच लोकांचे प्राण वाचवणं आणि त्यांना योग्य उपचार देणं ह्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. असं असताना केंद्रानं रेमडेसिविरचं व्यवस्थापन स्वतःकडे ठेवण्याचं प्रयोजन काय?
कोरोनाविरूध्दच्या ह्या लढाईत केंद्राची भूमिका ही सहाय्यकाची, समन्वयाची आणि मार्गदर्शनाची आहे. ह्यात प्रत्यक्षात अग्रणी आहे राज्य सरकारांची यंत्रणा. अशा परिस्थितीत केंद्रानं रेमडेसिविरच्या वितरणाची यंत्रणा स्वतःकडे ठेवू नये. ह्यातून प्रत्यक्ष काम करतात अशा यंत्रणांवरचा अविश्वास तर दिसतोच शिवाय त्यांच्या कडे असलेल्या स्थानिक परिस्थितीच्या आकलनाला आपण कमी लेखतो आहे असं दिसतं.
याबाबतीत माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की रेमडेसिविर कसं घ्यायचं, कुठे, कसं वितरित करायचं ह्याची संपूर्ण जबाबदारी आपण राज्यांकडे सोपवावी. ते काम खरंतर केंद्राचं नाही.
हे ही वाचा:
एसटीच्या फेऱ्या कमी होणार- अनिल परब
प्रायव्हसी पॉलिसी प्रकरण, दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेसबूक आणि व्हॉट्सऍप्पची याचिका फेटाळली
माकप नेते सीताराम येचुरींच्या मुलाचे कोरोनामुळे निधन
सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे- उच्च न्यायालयाचे ठाकरे सरकारवर ताशेरे
कोरोनाविरूध्दची ही लढाई मोठी आहे. तिथे आपल्याला सर्वांना एकत्र येऊन समन्वयानं, सहकार्यानं काम करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारांच्या स्थानिक परिस्थितीबाबतच्या आकलनाचा आणि त्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणांचा इथे आपल्याला अधिक चांगल्या पध्दतीनं उपयोग करून घ्यायला हवा. आपल्या संविधानानं दिलेल्या संघराज्य पध्दतीचा आत्माही तोच आहे.
मला आशा आहे की आपण माझ्या ह्या विनंतीचा सकारात्मक विचार कराल आणि राज्य सरकारांना ह्या बाबतीतील प्रशासकीय स्वातंत्र्य द्याल.