महाराष्ट्राची बदनामी हे गेल्या काही महिन्यातील परवलीचे शब्द बनले आहेत. कोणत्याही त्रुटी, दोष असले तरी त्याबद्दल बोलायचे नाही. कारण त्यात महाराष्ट्राची बदनामी होते. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ दे की, करोना संसर्गाचा वाढता प्रादुर्भाव असो त्याविषयी कुणी बोलले रे बोलले की महाराष्ट्राची बदनामी होते. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राविषयी बोलायचे असेल तर त्याची तुलना गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरेंशी करायची. ठाकरे सरकारकडून झालेल्या चुका दाखवायच्या नाहीत अन्यथा महाराष्ट्रद्रोह होतो. जो त्या चुका दाखवतो तो भक्त आणि या चुका दाखविणारे असतात ते भाजपचे नेते. चुका दाखविल्या की, भाजपला सत्तेत येण्याची किती घाई झाली आहे याचा पाढा वाचायचा. भाजप नेते सत्तेत येण्यासाठी उतावीळ झाले आहेत, असे टोमणे मारून आपल्या या चुकांवर पांघरूण घालायचे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समस्यांविषयी आपले म्हणणे मांडले की, राजकारण करतात असा सूर आळवायचा. एकूण काय तर या चुका, दोष हे फक्त भाजपलाच दिसतात. बाकी सगळ्यांना महाराष्ट्रात जे सुरू आहे, त्याबद्दल निव्वळ अभिमान आणि अभिमानच वाटतो आहे.
हे ही वाचा:
मुघलांच्या जिझिया करासारखी वीजबिलांची वसूली केली
भाजपाचे माजी आमदार पास्कल धानारे यांचे कोरोनामुळे निधन
६३,२९४ नव्या रुग्णांसह महाराष्ट्राने नोंदवला रुग्णवाढीचा नवा उच्चांक
लसीकरणावरून पुन्हा एकदा केंद्र आणि महाराष्ट्र अशी जुंपली आहे. त्यातही केंद्र हे लसींचा पुरेसा पुरवठा करत नाही, असा आरोप करत महाराष्ट्राच्या बाबत कसा दुजाभाव केला जात आहे, याचे चित्र उभे केले गेले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी कसे राजकीय आरोप केले वगैरे बतावण्या केल्या गेल्या. पण त्यांनी आपले म्हणणे मांडण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील आरोग्यमंत्र्यांनी केंद्रावर आरोप केलेच होते. ते आरोप राजकीय नव्हते का? नसतील तर केंद्राशी संवाद साधून लसींबाबतच्या आपल्या मागण्या त्यांच्यापर्यंत नेता आल्या असत्या. पण तसे न होता, राज्यातील आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे पत्रकार परिषदेतून केंद्रावर तोफ डागत होते. त्यावेळी गुजरात, उत्तर प्रदेश यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला कशा कमी लसी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, याचे आकडेही प्रसारमाध्यमात प्रसिद्ध झाले. त्या आकड्यांमागील तथ्य वगैरे तपासण्याची कुणाला गरज भासली नाही. ते आकडे खोटे असल्याचेही नंतर स्पष्ट झाले.
आता हे आरोप प्रत्यारोप झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील जनतेला १ कोटी लस दिल्याचा आनंदही ठाकरे सरकारने साजरा केला. असे लसीकरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याची शाबासकी राज्य सरकारने स्वतःलाच दिली. मग हे करत असताना या १ कोटी लसी केंद्राकडून आल्या होत्या की महाराष्ट्राला आणखी वेगळीकडून याचा पुरवठा झाला होता हे स्पष्ट केले गेले नाही. जर महाराष्ट्र लसीकरणात इतर राज्यांच्या तुलनेत अग्रेसर असेल तर याचा अर्थ तेवढ्या लसी त्यांना मिळाल्या आहेत ना? मग त्याबाबत केंद्रासाठी एखादा कौतुकाचा शब्दही ठाकरे सरकारकडून आलेला दिसला नाही. तो का? म्हणजे कौतुकाची वेळ आली की, स्वतःचे तोंडभरून कौतुक करायचे, पण केंद्राचा त्यात वाटा असला की तेच तोंड वाकडे करायचे. सर्वसामान्य जनतेलाही ते कळते. मागे रेल्वे सुरू करण्यावरूनही केंद्र कसा आडमुठेपणा करते आहे, असा प्रचार करण्यात आला. प्रत्यक्षात केंद्राशी संवाद साधून आपल्या गरजांबाबत सविस्तर चर्चा करण्याची तसदी राज्य सरकारकडून घेतली गेली नाही. आता मुख्यमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी लसीकरणासंदर्भात चर्चा करणार असल्याचे कळते. मग होऊ दे की चर्चा. ती झाल्याशिवाय आधीच केंद्राकडून कसा अन्याय होतो याची ओरड कशासाठी? गेल्या दीड वर्षाच्या कारभारात हेच वारंवार दिसत आले आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्रच कसे जबाबदार आहे याचा सातत्याने पाढा वाचायचा. विरोधी पक्षनेत्यांनी समन्वयकाची भूमिका बजावत केंद्राकडून राज्यासाठी मदत आणली पाहिजे. ती आणली नाही तर ते महाराष्ट्रद्रोही. म्हणजे भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचे पण त्यांनी बाहेर राहून सत्ताधाऱ्यांना सतत मदत करत राहिले पाहिजे. सत्तेसाठी हपापलेले म्हणून आम्ही त्यांना टोमणे मारले तरी त्यांनी ते सहन करायचे आणि आमच्यासाठी मदतीचा हात पुढे करण्याची नेहमी तयारी ठेवायची असा ठाकरे सरकारचा पवित्रा आहे. आपले अपयश झाकण्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखविणे किंवा राज्यातील विरोधी पक्षालाच त्यासाठी जबाबदार धरणे हे ठाकरे सरकारचे धोरण आता जनतेला पुरते कळून चुकले आहे.