राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजितदादा पवार यांनी आपल्या पक्षाच्या २२व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने एक भीती व्यक्त केली की, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारितेची अवस्था आज अत्यंत गंभीर आहे. देशात भाजपाचे सरकार आल्यापासून हे सगळे सुरू झाल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. थोडक्यात, पत्रकारांची प्रचंड गळचेपी सुरू असल्याचा सूर ते आळवतात.
त्यांनी या भाषणात उल्लेख केला की, पत्रकारांना आता किती स्वातंत्र्य राहिले आहे? पत्रकारांवर किती दबाव टाकला जात आहे? सगळे पत्रकार कसे एकाच स्वरात ट्विट करू लागले आहेत. एकूणच लोकशाही संकटात आली आहे. म्हणूनच लोकशाही टिकविण्याचे आव्हान आपल्याला पेलावे लागेल.
हे ही वाचा:
जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांचा पुन्हा उच्छाद…ग्रंथालयात घुसखोरी, गार्डलाही मारहाण
आढावा बैठकीच्या नावाखाली काँग्रेसची कव्वाली मैफिल
राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी लस घेतली का?
तुमच्या खांद्यावर निष्पाप प्रेतांचे ओझे वाढतेय… जरा चाड बाळगा
अजितदादांचे हे वक्तव्य पत्रकारांच्या टाळ्या मिळविण्यासाठी अगदी योग्यच होते. पण ते नेमक्या कोणत्या पत्रकारांबद्दल बोलत होते, हे कळायला मार्ग नाही. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून तर पत्रकार या सरकारच्या प्रेमातच पडले आहेत. ते गळचेपीमुळे की भीतीमुळे हे कळत नाही. त्याच गळचेपीबद्दल अजितदादांना काही सांगायचे आहे का? कोरोनामुळे मुंबईतील पत्रकारांना रेल्वेने प्रवासास मुभा नाही. फक्त अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारच प्रवास करू शकतात. पण असे असतानाही पत्रकार आंदोलनाच्या पवित्र्यात कधी दिसले नाहीत. गपगुमान आपापले काम करत राहतात. त्याच गळचेपी किंवा भीतीबद्दल अजितदादांना काही म्हणायचे आहे का? पत्रकार हे फ्रंटलाइन वर्कर आहेत, त्यांचेही लसीकरण आधी करून घ्या, अशी मागणी पत्रकार करत आहेत, पण त्यांच्याकडे कुणी ढुंकूनही पाहात नाही. मग कोण करत आहे त्यांची ही गळचेपी? या कोरोनाच्या काळात महाराष्ट्रातील जवळपास १३६ पत्रकार कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले. त्यांना मदतीचा हात देण्याची भूमिका केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने पार पाडली. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे दुर्दैवी मृत्यु झालेल्या पांडुरंग रायकर या पत्रकाराला राज्य सरकारकडून मदत मिळावी म्हणून त्यांची पत्नी याचना करत होती, पण तिला कुणीही दाद दिली नाही. शेवटी केंद्रातूनच पाच लाखांची मदत रायकर कुटुंबियांना मिळाली. त्याबद्दलही महाराष्ट्रातील पत्रकार राज्य सरकारविरोधात एक शब्दही बोलले नाहीत. कुणी त्यांना गप्प केले? तेव्हा कुणीही लोकशाहीची गळचेपी झाल्याचा आरोप केला नाही.
राज्यातील कोरोनाची स्थिती एकूणच देशात बिकट आहे. रुग्णांची, मृतांची संख्या सर्वाधिक आहे. पण त्यावर पत्रकारांनी रान उठविल्याचे कधी दिसले नाही. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदींना इथून खरमरीत प्रश्न विचारणारे पत्रकार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रश्न विचारताना दिसले नाहीत. कुणी हिरावून नेले त्यांचे स्वातंत्र्य? नुकत्याच झालेल्या मुख्यमंत्र्यांचा मुलाखतीतच त्याचा अनुभव सर्वांना आला असेल. गिरीश कुबेर यांनी घेतलेल्या त्या मुलाखतीत वझे प्रकरण, परमबीर प्रकरण, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, संजय राठोड या मंत्र्यांचा राजीनामा, कोरोनापेक्षा या प्रकरणांना दिलेले अतिमहत्त्व, प्रत्येक समस्या केंद्राकडे ढकलण्याची खोड अशा प्रश्नांना सोयीस्कर बगल देण्यात आली. त्यासाठी कुणाचा दबाव होता?
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाखालील सरकार महाराष्ट्रात असताना पत्रकार संघटनांनी लोकशाहीच्या गळचेपीविरोधात आंदोलने केली, पुरस्कार परत केले. आज पत्रकारांना आवश्यक सुविधा मिळत नसताना या संघटना एकदाही रस्त्यावर उतरल्या नाहीत. कुणी आणला असेल त्यांच्यावर दबाव? काही महिन्यांपूर्वी रिपब्लिकचे पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांना घरात घुसून अटक करण्यात आली तेव्हा याच पत्रकारांनी हा त्यांचा वैयक्तिक विषय असल्यामुळे त्या फंदात पडायचे नाही, असे ठरविले. पण आज कोरोना काळातील हक्कांसाठी ते भूमिका घेत नाहीत तेव्हा अजितदादा म्हणतात तशी गळचेपी नक्कीच झालेली आहे. ती कोण करत आहे? हेच पत्रकार ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांना प्रश्न विचारताना भाजपाने केलेल्या आरोपांचा दाखला देतात, पण स्वतः तेच प्रश्न रोखठोक विचारत नाहीत, हे लोकशाही संपुष्टात आल्याचे लक्षण आहे का? असेल तर त्याला जबाबदार कोण आहे?
अजितदादांच्या या भाषणातून पत्रकारितेबद्दल नक्कीच सवाल उपस्थित झाले आहेत. पण ही पत्रकारांची नवी गळचेपी आहे.
(सहाय्यक संपादक, न्यूज डंका)
