५ जुलैपर्यंत मागण्या मान्य करा, अन्यथा पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही

५ जुलैपर्यंत मागण्या मान्य करा, अन्यथा पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन शिवसंग्रामचे नेते आणि आमदार विनायक मेटे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिलाय. येत्या ५ जुलैपर्यंत मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करा. अन्यथा ७ जुलैला सुरु होणारं पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही, अशा शब्दात मेटे यांनी ठाकरे सरकारला इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणाची लढाई फक्त आजच्या मोर्चापुरती नाही. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोवर हा लढा सुरुच राहणार, ही तर फक्त सुरुवात आहे, असंही मेटे यांनी म्हटलंय. बीडमध्ये आज विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वात मराठा मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी मेटे यांनी ठाकरे सरकार आणि मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर जोरदार टीका केलीय.

अशोक चव्हाण यांच्यासारखा नाकर्ता माणूस आजपर्यंत झालेला नाही. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होते तेव्हा बापट आयोगाच्या शिफारशी फेटाळण्याची मागणी आम्ही केली होती. पण त्याकडे अशोक चव्हाण यांनी दुर्लक्ष केलं. २०१४ ला सुद्धा जे आरक्षण दिलं ते ही चुकीचं दिलं, त्याची फळं आज आपण भोगतोय. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आरक्षण अतिशय चांगलं होतं. पण या माणसाच्या मुर्खपणामुळे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या दुर्लक्षामुळे घालवलं, असा घणाघाती आरोपही मेटे यांनी यावेळी केलाय. इतकच नाही तर मराठा आरक्षण, मराठा समाजाला सवलती आणि अशोक चव्हाण यांचा राजीनामा घ्या. त्यासाठी ५ जुलैपर्यंतची वेळ देतो. नाहीतर ७ जुलैला होणारं पावसाळी अधिवेशन होऊ देणार नाही, असा इशारा मेटे यांनी दिलाय.

हे ही वाचा:

दोन डोसमधील अंतर कमी असल्यास ‘डेल्टा’ व्हेरिएंटविरोधात अधिक प्रभावी

फेसबुकने ट्रम्पवर घातली २ वर्षांची बंदी

इथेनॉल २१ व्या शतकातील भारताची प्राथमिकता

ठाकरे सरकार कधीही कोसळेल ते कळणारही नाही

काँग्रेसच्या मनात मराठा समाजाबद्दल जी गरळ आहे ती काढायची झाल्यास अशोक चव्हाण यांची हकालपट्टी करा. त्यांना हाकलेपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही, अशी घोषणाच मेटे यांनी बीडमधून केलीय. मराठा समाज्या मागण्यांव तातडीने अंमलबजावणी करा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने 3 दिवसांच्या आत पुनर्विचार याचिका दाखल केली. पण महिना उलटून गेला तर राज्य सरकारने काहीही केलं नाही, अशी टीका करताना तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करा, अशी मागणी मेटे यांनी केलीय.

Exit mobile version