संसद भवनाजवळ निदर्शने, धरणे, उपोषण आणि धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी नाही असे परिपत्रक राज्यसभेने १४ जुलै रोजी जारी केले होते. खासदारांनी यासाठी सहकार्य करावे असे या परिपत्रकात नमूद केले आहे. परंतु आता असंसदीय शब्दांनंतर विराेधकांनी राज्यसभेच्या या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
या परिपत्रका संदर्भात काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केलल्या ट्विटनंतर तर राजकारण चांगलेच तापले. काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या निर्णयासंदर्भात सरकारवर आरोप केले. मात्र, हे परिपत्रक नियमित प्रक्रियेचा भाग असल्याचे लोकसभा सचिवालयाने स्पष्ट केले.
या परिपत्रकावर ‘विश्वगुरुंचा ताज्या आदेशाला ‘धरणे निषिद्ध आहे’ अशा आशयाचे ट्विट करत काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि मुख्य व्हीप जयराम रमेश यांनी ट्विट करून सरकारवर हल्लाबोल केला. आहे. तर दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी देखील खरपूस समाचार घेत गांधीजींचा पुतळा संसदेच्या आवारातून हटवण्यात यावा आणि घटनेतून कलम 19(1) हटवावे, असे म्हटले आहे. परंतु नंतर या मार्गदर्शक तत्त्वावर लोकसभा सचिवालयाकडून स्पष्टीकरण आले की, ही नियमित प्रक्रिया आहे आणि संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी अशी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातात असे स्पष्ट त्यात स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा:
नामांतराच्या निर्णयांना स्थगिती
पंजाबी गायक दलेर मेहंदीला अटक, २ वर्षाचा तुरुंगवास
संसाराचा त्याग करून भगवे झाले जितेंद्र नारायण त्यागी
झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांचा द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा, काँग्रेसला झटका
विराेधी पक्षांच्या आरोपांवर भारतीय जनता पक्षाचे नेते शहजाद जयहिंद म्हणाले की, आता विरोधकांची ही सवय झाली आहे. गुरुवारी ‘शब्दांवर बंदी’ आणि आता ‘धरणे बंदी’ अशा मुद्द्यांवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी जारी केलेली नोटीस २००९ ते २०२१ पर्यंत सातत्याने जारी होत आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.