श्रीकांत पटवर्धन
आम्ही ७ एप्रिल २०२४ च्या आमच्या लेखात (“मुख्यमंत्री तुरुंगातून काम करू शकतात का ?”) या विषयाला हात घातला होता. पण आज त्यानंतर ४ -५ महिने उलटूनही परिस्थितीत फारसा फरक नाही, त्यामुळे ह्या विषयाला पुन्हा एकदा उजळा देणे क्रमप्राप्त ठरते.
प्रथम वस्तुस्थिती निदर्शक काही मुद्दे असे :
१. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निरपवादपणे लागू असणारा एक महत्वाचा नियम असा, की जर तो कुठल्याही कारणाने ४८ तासांहून अधिक काळ अटकेत (कस्टडीत) राहिला, तर त्याला सेवाशर्तीनुसार (सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांचे सेवानियम) तात्काळ निलंबित केले जाणे आवश्यक आहे. सरकारी कर्मचारी / अधिकारी म्हणजे अर्थात “लोकसेवक” (Public Servant). राज्याचा मुख्यमंत्री किंवा मंत्री हा सरकारी तिजोरीतून वेतन, भत्ते घेत असल्याने “लोकसेवक” असतो, हे उघड आहे. एव्हढेच नव्हे, तर ते तामिळनाडूच्या एका मुख्यमंत्र्याच्या बाबतीत झालेल्या प्रसिद्ध खटल्यात खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.
२. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६७ मध्ये ‘मुख्यमंत्र्याची कर्तव्ये’ नमूद आहेत. ती अशी
– (क) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रीपरिषदेचे सर्व निर्णय व विधीविधानाकरिता आलेले सर्व प्रस्ताव राज्यपालास कळवणे;
(ख) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधी व विधिविधानाकरिता आलेल्या प्रस्तावांसंबंधी राज्यपाल मागवील ती माहिती पुरवणे; आणि
(ग) ज्या बाबीवर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतला आहे, पण मंत्रीपरिषदेने जिचा विचार केलेला नाही अशी कोणतीही बाब, राज्यपालाने आवश्यक केल्यास, मंत्रीपरिषदेच्या विचारार्थ सादर करणे, हे प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे कर्तव्य असेल.
३. आता अरविंद केजरीवाल यांच्या अटक, जामीन आणि कोठडीतील वास्तव्य, या विषयी वस्तुस्थिती : सक्तवसुली संचालनालयाने जारी केलेली तब्बल ९ समन्स दुर्लक्षित करून, डावलून, (अटक टाळण्याचा हरसम्भव प्रयत्न करून,) शेवटी २१ मार्च २०२४ रोजी केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. तत्पूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला होता. ही अटक दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यासंबंधात, (Delhi liquor policy money laundering case) होती. अशा तऱ्हेने ते देशातले अटक होणारे पहिले पदासीन मुख्यमंत्री ठरले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १० मे २०२४ ते १ जून २०२४ असा अंतरिम जामीन मंजूर केला.
हा अंतरिम जामीन वाढवून मिळवण्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी झाल्यानंतर केजरीवाल २ जून रोजी तिहार तुरुंगात हजर (Surrender) झाले. त्यांची न्यायालयीन कोठडी ३ जुलै पर्यंत वाढवण्यात आली. २० जून रोजी त्यांना जामीन मिळाला होता, पण इडी अपीलात गेल्याने सुटका झाली नव्हती. दरम्यान २६ जून रोजी त्यांना सीबीआयने अटक करून त्यांची कस्टडी मिळवली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १२ जुलै रोजी इडी च्या money laundering case मध्ये जामीन मंजूर केला, पण सीबीआयची अटक (मद्य धोरण विषयक घोटाळ्याशी संबंधित) अजून कायम असल्याने ते कोठडीतच आहेत. याचा अर्थ केजरीवाल हे मुख्यमंत्री असताना, २१ मार्च २०२४ पासून आजपर्यंत – केवळ १० मे २०२४ ते १ जून २०२४ एव्हढा २२ दिवसांचा कालावधी वगळता – १४५ – २२ = १२३ दिवस कोठडीत आहेत. आणि तरीही, अजूनही, ते मुख्यमंत्री पदावर आहेत.
हे ही वाचा:
राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि नागरिकांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध
पवारांनी वाटोळे केले ना? मग त्यांचेही उमेदवार पाडा…
कोलकाता बलात्कार प्रकरण, अज्ञातांकडून रुग्णालयाची तोडफोड !
राज्यात पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करा
आता प्रश्न असा, की राज्यघटनेने निर्धारित केलेली वरील परिच्छेद २ मधील `कर्तव्ये`, तुरुंगात बसून कोणताही मुख्यमंत्री कशी बजावू शकेल ? तुरुंगातील इतर सामान्य कैद्यांना लागू असलेले सर्व नियम (उदाहरणार्थ मोबाईल जवळ न बाळगणे, इ.) काटेकोरपणे लागू केल्यास अर्थातच कोणीही मुख्यमंत्री ही कर्तव्ये बजावू शकणार नाही. आणि ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ या घटनेच्या अनुच्छेद १४ मधील तत्त्वानुसार, सर्व कैद्यांना तुरुंगाचे नियम सारखेच लागू करणे हे तुरुंगाधिकारी यांचे कर्तव्य आहे.
मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन (सुमारे दोन वर्षे कोठडीत) आणि संजय सिंह हे केजरीवाल यांचे सहकारी मंत्री आधीच तुरुंगात होतेच. संजय सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच जामीन मंजूर केला आहे. मनीष सिसोदिया यानाही अलीकडेच जामीन मंजूर झाला आहे. केजरीवाल आणि त्यांचे तिघे मंत्री, “लोकसेवक” असल्याने ते इतका काळ कोठडीत राहिल्यावर मंत्रीपदावर राहू शकत नाहीत. त्यांना जरी स्वतःला लाज वाटत नसली, तरी त्यांना पदावरून हटवले जाणे, हे त्या पदांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आवश्यक आहे. सरकारी सेवेचे सर्व नियम मंत्री, मुख्यमंत्री अशा “लोकसेवकांना” सारखेच लागू असले पाहिजेत. त्यामुळे राज्यपालांनी ही सर्व परिस्थिती राष्ट्रपतींस कळवून, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्र्यांना पदावरून हटवण्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे हे अत्यंत योग्य ठरते.
भाजप नायब राज्यपालांकडे तशी मागणी करत असेल, तर तेही योग्यच आहे. नैतिक आणि सांविधानिक मुद्द्यांवरून केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्याची अपेक्षा हास्यास्पद आहे. नैतिकतेची त्यांना किंचित जरी चाड असती, तर मुळात मद्य धोरण घोटाळा झालाच नसता. सुधांशू त्रिवेदी यांनी त्यांची लालूप्रसाद यांच्याशी केलेली तुलनाही चुकीची म्हणावी लागेल. कारण लालूप्रसाद यांनी निदान तुरुंगात गेल्यावर तरी राजीनामा देऊन स्वतःच्या पत्नीला मुख्यमंत्री केले होते. केजरीवाल यांनी तसेही केलेले नाही. तुरुंगात बसून राज्यकारभार चालवून निलाजरेपणाची एक नवी उंची गाठण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. हे राज्यपालांनी मुळीच खपवून घेता कामा नये.
श्रीकांत पटवर्धन
