ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याच्या मागणीसाठी चंद्रपुरात २१ दिवसांपासून ओबीसी महासंघाचे उपोषण सुरू होते, अखेर हे उपोषण मागे घेण्यात आले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शनिवार, ३० सप्टेंबर रोजी उपोषणस्थळी गेले होते. त्यांच्या हस्ते पाणी पिऊन रविंद्र टोंगे यांनी उपोषण मागे घेतले.
शुक्रवार, २९ सप्टेंबर रोजी ओबीसी समाज आणि सरकारची सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका घेण्यात आली. त्यानंतर ओबीसी महासंघाने उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत चंद्रपुरातील ओबीसी आंदोलक रवींद्र टोंगे, परमानंद जोगी आणि विजय बल्की उपोषण सोडले.
यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाला आश्वस्त केले आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही आणि मराठ्यांना ओबीसी अंतर्गत कोणतेही आरक्षण दिले जाणार नाही. दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाही ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या इतरही मागण्या मान्य केला आहेत,” असा विश्वास त्यांनी दिला.
ओबीसीसाठी १० लाख घरे देण्याची योजना तयार केली असून सरकारला ओबीसींचे हित जपायचे आहे. तसेच ओबीसींच्या योजनेसाठी राज्य सरकार निधी कमी पडू देणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेडिकल प्रवेशात २७ टक्के आरक्षण देऊन संविधानिक दर्जा दिला आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हे ही वाचा:
१२ वर्षीय बलात्कार पीडितेच्या वडिलांना फोटोवरून पटली ओळख!
कुख्यात गुंड आतिकच्या भावाच्या बेनामी संपत्तीची रहस्ये उलगडली
तरुणाने आत्महत्येचे पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला आणि पोलिसांनी त्याला हेरले!
कॅनडामध्ये प्रवेश मिळालेले तब्बल छत्तीस हजार विद्यार्थी चिंतेत
सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी शुक्रवारी राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत मान्य झाल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपले आंदोलन मागे घेतले असल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.